'हिमाचल सरकार ने घोषणाएं तो की पर लंबित लाभ नहीं मिल पाए', पेंशनर्स एसोसिएशन ने शिमला में बैठक कर उठाई मांगें
हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की शिमला इकाई ने सरकार से पेंशनरों की लंबित देनदारियों का शीघ्र भुगतान करने की मांग की है।
हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन से सरकार से मांगें उठाई हैं। प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
पेंशनरों की लंबित देनदारियों का शीघ्र भुगतान हो।
केंद्र की तर्ज पर 30 व 15 प्रतिशत लाभ मिलें।
पेंशनरों को बार-बार गुहार लगाने को मजबूर न करें।
जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की सिटी यूनिट शिमला ने सरकार से पेंशनरों की लंबित देनदारियों का शीघ्र भुगतान करने की मांग उठाई है। एसोसिएशन की विशेष बैठक सिटी यूनिट शिमला के अध्यक्ष मदन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पेंशनरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में कहा गया कि प्रदेश सरकार की ओर से पेंशनरों की देय राशि के भुगतान को लेकर समय-समय पर घोषणाएं की गई हैं, लेकिन बड़ी संख्या में पेंशनरों को अभी तक लंबित वित्तीय लाभ नहीं मिल पाए हैं।
लंबित देनदारियों का भुगतान हो
एसोसिएशन ने सरकार से पेंशनरों की देनदारियों का जल्द निपटारा करने की मांग की। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि पेंशनरों की कई देनदारियां लंबे समय से लंबित हैं। करीब चार वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद बुजुर्ग पेंशनरों को उनके वित्तीय लाभों का पूरा भुगतान नहीं हो पाया है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि पेंशनरों की लंबित देनदारियों को प्राथमिकता के आधार पर चुकाने की पहल की जाए।
देय 30 व 15 प्रतिशत के वित्तीय लाभों का भुगतान
बैठक में पेंशनरों को केंद्र सरकार की तर्ज पर वित्तीय लाभ देने का मुद्दा भी उठाया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि पेंशनरों को देय 30 तथा 15 प्रतिशत के वित्तीय लाभों का भुगतान करने की दिशा में सरकार ठोस निर्णय ले। इसके साथ ही तृतीय, द्वितीय और प्रथम श्रेणी के पेंशनरों से संबंधित लंबित मामलों का भी शीघ्र निपटारा करने की मांग की गई।
बार-बार गुहार लगाने को मजबूर न किया जाए
एसोसिएशन के महासचिव सुभाष वर्मा ने कहा कि सरकार से लगातार आग्रह किया जा रहा है कि पेंशनरों की लंबित देनदारियों को जल्द जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा सरकार की सेवा में दे चुके हैं। ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अपने वित्तीय अधिकारों के लिए बार-बार सरकार के समक्ष गुहार लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
बैठक में पेंशनरों की अन्य समस्याओं पर भी चर्चा हुई। एसोसिएशन ने सरकार से मांग की कि पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभों का शीघ्र भुगतान करने के साथ ही उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए।
एसोसिएशन ने चेताया कि यदि पेंशनरों की लंबित मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो संगठन आगामी रणनीति तय करेगा। बैठक में पदाधिकारियों ने सरकार से पेंशनरों के हित में शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद जताई।
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