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    Himachal Cabinet Meeting: राजस्व घाटा अनुदान बंद करने पर सुक्खू मंत्रिमंडल की आज अहम बैठक, क्या एजेंडा रहेंगे?

    By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 08 Feb 2026 12:06 PM (IST)

    Himachal Cabinet Meeting, शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मुख्य एजेंडा केंद्र द्वारा राजस्व ...और पढ़ें

    शिमला में आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक हो रही है।

    शिमला में आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक हो रही है।

    HighLights

    1. राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद होने पर चर्चा।

    2. वित्त विभाग आर्थिक प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करेगा।

    3. RDG बहाली और अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने की रणनीति बनेगी।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Cabinet Meeting, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शिमला स्थित राज्य सचिवालय में रविवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुरू हो गई। केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद किए जाने के बाद उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने और समीक्षा करने के लिए यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। 

    बैठक में सरकार अन्य एजेंडा पर चर्चा करेगी या नहीं यह अभी स्पष्ट नहीं है। मुख्यता आरडीजी के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित रहेगा। बताया जा रहा है विधानसभा के कार्यदिवसों को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा पंचायत चुनाव पर भी चर्चा संभव है।

    मुख्यमंत्री स्वयं वित्त मंत्री भी हैं, वह मंत्रियों के सामने पूरा मामला प्रस्तुत करेंगे और वित्त विभाग के अधिकारी विस्तृत प्रेजेंटेशन देंगे। अधिकारी बताएंगे कि 16वें वित्तायोग द्वारा हिमाचल को बंद की गई इस ग्रांट के परिणाम क्या होंगे। इसके तहत हिमाचल को किस प्रकार का नुकसान होगा और यह नुकसान कितने समय तक झेलना पड़ेगा।

    वित्त विभाग ने किया आंकड़ों का विश्लेषण

    वित्त विभाग ने आंकड़ों के साथ अपनी तैयारी पूरी कर ली है। शनिवार को वित्त विभाग के अधिकारी आंकड़ों के विश्लेषण में व्यस्त रहे और सरकार को इससे निपटने के लिए आवश्यक कदमों पर विचार करते रहे।

    खबरें और भी

    कैसे पटरी पर लौटेगी अर्थव्यवस्था

    वित्त विभाग सरकार को आगे की रणनीति बताएगा कि कैसे हिमाचल की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाया जा सकता है। सरकार आरडीजी की बहाली के लिए प्रयास करेगी और अपने संसाधनों से भरपाई के लिए भी योजना बनाएगी।

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