हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों में बस व ट्रैवलर खरीद पर 40% अनुदान देगी सरकार, रोड टैक्स व सौर परियोजना पर भी मिलेगी छूट
हिमाचल प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों में युवाओं को बस और ट्रैवलर खरीदने पर 40% तक की सब्सिडी देगी, साथ ही ...और पढ़ें
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव
HighLights
बस खरीद पर 40% तक अनुदान और रोड टैक्स में छूट
चीन सीमा तक सड़क निर्माण 15 फरवरी तक लक्ष्य
सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने का प्रयास
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में परिवहन क्षेत्र के माध्यम से आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए बस व ट्रैवलर खरीद पर पात्र युवाओं को 40 प्रतिशत तक अनुदान और सड़क कर पर चार माह की छूट प्रदान की जाएगी। चीन सीमा तक सैनिक और रसद पहुंचाने में अब निगुलसरी का भूस्खलन आड़े नहीं आएगा।
इसके लिए नई सड़क बनाई जा रही है, जिसका निर्माण 15 फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पांच किलोमीटर की सड़क और सतलुज पर वैली ब्रिज बनेगा। इस भूस्खलन के कारण किन्नौर का संपर्क कट जाता है।
यह बात मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद की 50वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
सौर परियोजना पर ब्याज उपदान
सीएम ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र में 250 किलोवाट से एक मेगावाट तक की सौर परियोजना स्थापित करने के लिए ब्याज उपदान प्रदान करेगी। जनजातीय क्षेत्रों में विकास के मामले में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनजातीय क्षेत्रों में परंपरागत आधिकारिक व्यवस्था को बदलने की मांग उठाई गई।
तिब्बत में भी व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने का प्रयास
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कैलास मानसरोवर यात्रा शिपकी-ला से शुरू करने के लिए प्रयासरत है और इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया गया है। चीन अधिकृत तिब्बत में भी व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने के लिए प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है।
हिमपात वाले क्षेत्रों में टेंडर प्रक्रिया में तेजी का निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हिमपात वाले क्षेत्रों में विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए जाएं, ताकि मार्च-अप्रैल माह में स्थिति सामान्य होने पर निर्माण कार्य आरंभ कर उन्हें शीघ्र पूरा किया जा सके। पांगी और स्पीति में विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए पांगी के धनवास में 1.2 मेगावाट तथा स्पीति के रोंगटोंग में दो मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों को शीघ्र ही कार्यशील किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय का औसत प्रदेश के अन्य जिलों से अधिक है।
विकास के लिए 638.73 करोड़ रुपये का प्रविधान : नेगी
बागबानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2025-26 के लिए 638.73 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। पूर्व सरकार के कार्यकाल में भूमि संबंधी समस्याओं के कारण एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) पांगी, भरमौर एवं लाहौल में नए परिसरों के निर्माण कार्य लंबित थे। इन तीन विद्यालयों के लिए भूमि स्थानांतरित की गई है। पांगी और लाहुल के विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जबकि भरमौर के लिए इस विद्यालय की निर्माण संबंधी औपचारिकताएं सीपीडब्ल्यूडी द्वारा पूरी की जा रही हैं।
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