हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच CM जाएंगे दिल्ली, डिप्टी सीएम पहले से हैं डटे; 3 जिलों को अधिमान की चर्चा
Himachal Pradesh News, मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा के लिए दिल्ली दौरे पर जाएंगे। मंत्रिमंडल में एक पद रिक्त है, और ...और पढ़ें
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव
HighLights
सीएम सुक्खू मंत्रिमंडल विस्तार पर करेंगे चर्चा
मंत्रिमंडल में रिक्त पद भरने की संभावना
निगम-बोर्डों में नियुक्तियों पर भी होगी चर्चा
राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू सोमवार को दोपहर एक बजे दिल्ली दौरे पर रवाना होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली दौरे के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस आलाकमान नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल में मंत्री का एक पद रिक्त पड़ा हुआ है, जबकि ऐसी भी संभावनाएं हैं कि मंत्रिमंडल से दो मंत्रियों को हटाकर नए वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए।
मंडी, कुल्लू या कांगड़ा को मिल सकता है अधिमान
वर्तमान में मंडी व कुल्लू जिला से सरकार में किसी भी विधायक को स्थान नहीं मिला है। जबकि प्रदेश की राजनीति के हिसाब से कांगड़ा जिला सबसे बड़ा है और ऐसा माना जा रहा है कि जब कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कांगड़ा जिला को प्रतिनिधित्व अवश्य मिलेगा।
निगम व बोर्डों में नियुक्तियों पर भी होगी चर्चा
मंत्रिमंडल विस्तार के अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रमों यानि निगम-बोर्डों में नियुक्तियों के संबंध में पार्टी नेताओं के नामों पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस सत्ता में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और दो साल शेष रहते हैं।
दिल्ली में डटे हैं डिप्टी सीएम
मंडी में सरकार के तीन साल पूरे होने पर आयोजित हुए जनसंकल्प सम्मेलन में सरकार में बैठे अधिकारियों पर गरजने वाले उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पहले से दिल्ली में डटे हुए हैं।
आलाकमान के पास पहुंच चुका है डिप्टी सीएम के संबोधन का मामला
यह तय माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान नेताओं के समक्ष भी मुकेश द्वारा मंच से उठाया गया मामला पहुंच चुका है और मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री की मौजूदगी में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री सुक्खू 22 दिसंबर को दिल्ली जा रहे हैं और संभावना है कि 23 दिसंबर को या फिर 24 दिसंबर को सुबह शिमला लौट आएंगे।
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जिला अध्यक्षों के नाम तय होंगे
कांग्रेस की ओर से 1970 से पहले की संगठनात्मक स्थिति को पुनर्जीवित किया गया है। जिसके तहत जिला अध्यक्ष को शक्तियां प्रदान की गई हैं और जिला अध्यक्ष की सिफारिश पर ही विधानसभा चुनाव में किसी नेता को टिकट मिलेगा। ऐसे में सरकार में बैठे मंत्री और विधायक अवश्य चाहेंगे कि जिला अध्यक्ष उनकी पसंद का हो।