राजीव बिंदल का तंज, 58 साल की नौकरी का वादा करने वाले अब दो साल के लिए जाब ट्रेनी रखेंगे, दो वर्ष बाद फिर होगा टेस्ट

जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal Pradesh News, राज्य सरकार की ओर से सरकारी नौकरी के लिए जाब ट्रेनी नीति की अधिसूचना जारी होने के बाद भाजपा ने सरकार पर हमला बोला है। शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने चुनाव से पहले वोट पाने के लिए युवाओं से 58 साल की पक्की नौकरी के वादे किए, जब सत्ता हासिल हुई तो तीन वर्ष तक एक भी पक्की नौकरी युवाओं को नहीं दी गई। अब युवाओं को ठगने के लिए सरकार ने जॉब ट्रेनी नीति का नया जाल बिछाया है।

बिंदल ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को ठगने का यह एक नया जाल है, नौकरियों का मुद्दा ना उठे इसके लिए यह सरकार के लिए एक साल का जीवनदान है। डा. बिंदल ने कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी के वीडियो का किया जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने के लिए युवाओं के लिए एक जाल बिछाया था और प्रियंका गांधी, राजीव शुक्ला, भूपेश बघेल, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री एवं समस्त नेताओं ने प्रदेश की गली कूचे में जाकर कहा था कि प्रदेश में 63000 पद खाली पड़े हैं और हम सत्ता में आते ही 37000 नए पदों का सृजन करेंगे। इसी के साथ पहली कैबिनेट में आते ही एक लाख पक्की नौकरियां देंगे वह भी 58 साल वाली मतलब ना आउटसोर्स ना कॉन्ट्रैक्ट पर 58 साल वाली पक्की नौकरी।

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नियुक्ति के दो साल बाद फिर होगा टेस्ट

डा. राजीव बिंदल ने कहा कि यह सरकार नए-नए शब्दों का प्रयोग करती है और युवाओं को ठगती है, वर्तमान जॉब ट्रेनिंग पालिसी के अंतर्गत पहले लगने के लिए एग्जाम देंगे, फिर दो साल बाद फिर एग्जाम देंगे। अनुबंध पर नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। इन कर्मचारियों को न हिम केयर एवं आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा न मेडिकल बिल क्लीयर होंगे और इन कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करेगा वह भी अभी तक क्लीयर नहीं है। इस पॉलिसी को कामयाब बनाने के लिए प्रदेश सरकार के पास कोई भी फार्मूला नहीं है यह केवल मात्र युवाओं के साथ एक मजाक है।

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आपदा प्रभावितों को राहत नहीं दे रही सरकार

राजीव बिंदल ने मंडी सराज आपदा को लेकर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपदा के बीस दिन के बाद भी सरकार सड़कें, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को बहाल नहीं कर पाई है। किसी मंत्री और अतिरिक्त मुख्य सचिव की तैनाती मंडी आपदा क्षेत्रों की मानिटरिंग के लिए सरकार ने नहीं लगाई और न ही अभी तक आपदा प्रभावितों के लिए कोई विशेष पैकेज की घोषणा की है। लोग परेशान हैं लेकिन सरकार मस्त है।

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