हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स करेंगे सचिवालय का घेराव, 18 संगठनों के पदाधिकारी जुटे शिमला में; 8 बिंदुओं पर किया मंथन

तय होगी तिथि

सचिवालय घेराव की तिथि जल्द ही तय की जाएगी। शिमला के रोटरी टाउन हाल में आयोजित राज्यस्तरीय बैठक में समिति के मुख्य महासचिव इंद्रपाल शर्मा, अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा व मीडिया प्रभारी सैन राम नेगी विशेष रूप से उपस्थित रहें।

18 संगठनों के प्रधान व महासचिव जुटे

बैठक में समिति के 18 संगठनों के प्रधान एवं महासचिवों ने भाग लिया। समिति के अध्यक्ष ने कहा की 28 नवंबर को तपोवन में मुख्यमंत्री ने पेंशनरों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही जेसीसी की बैठक होगी। अभी तक वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया है।

दरार डालने का हो रहा काम

पेंशनर्स नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री हारे हुए स्वयंभू नेताओं को गले लगा कर चुने हुए व पेंशनर्स के हकों की लड़ाई लड़ने वालों के बीच दरार डालने का काम कर रहे हैं। जल्द ही एसोसिएशन की बैठक होगी जिसमें विस घेराव की रणनीति तैयार की जाएगी।

ये हैं मुख्य मांगें

• 1-1-2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण कर संशोधित पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश, नकदीकरण, पेंशन कम्यूटेशन का भुगतान किया जाए। 
• 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पेंशनरों को पेंशन एरियर की शेष 30 राशि तुरंत जारी की जाए।
• 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता, महंगाई राहत सभी पेंशनरों को एक मुश्त जारी करें।
• सभी विभागों, बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों में निजी क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की अदायगी के लिए विशेष बजट प्रदान किया जाए।
• एचआरटीसी के पेंशनरों की पेंशन प्रत्येक माह की पहली तारीख को नियमित रूप से अदा की जाए। इसके लिए उपयुक्त बजट प्रविधान किया जाए। 
• एचआरटीसी को राज्य परिवहन विभाग में विलय किया जाए।
• एचआरटीसी पेंशनरों के लंबित एरियर राज्य सरकार के पेंशनरों के समान जारी किए जाए व पेंशन पुनरीक्षण के आधार पर 50,000 रुपये पहली किस्त के रूप में तुरंत जारी की जाए।
• प्रदेश शहरी स्थानीय निकायों के पेंशनरों की पेंशन को 1-1-2016 से लागू संशोधित वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित किया जाए।

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