हिमाचल में जमीन रजिस्ट्री के नियम बदलेंगे, महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में मिलेगी बड़ी राहत; सरकार ने किया संशोधन

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में जमीन और संपत्ति की खरीद-फरोख्त, रजिस्ट्री तथा पारिवारिक हस्तांतरण से जुड़े स्टांप ड्यूटी के नियम बदलने जा रहे हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधानसभा के मानसून सत्र में भारतीय स्टांप (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया। सरकार का तर्क है कि 1899 के पुराने कानून में समय-समय पर हुए छोटे-छोटे संशोधनों से नियम जटिल हो गए थे। अब पुरानी सूची को हटाकर सरल और नई अनुसूची 1-क लागू करने का प्रस्ताव है।

नई व्यवस्था में महिला के नाम एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री या दान में मिली संपत्ति पर चार प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगेगी। एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति पर यह दर आठ प्रतिशत होगी। 

वहीं पुरुषों और अन्य श्रेणी के लोगों के लिए 40 लाख रुपये तक की संपत्ति पर छह प्रतिशत तथा इससे अधिक पर आठ प्रतिशत स्टांप ड्यूटी प्रस्तावित है।