हिमाचल के 12 हजार मल्टी टास्क वर्कर्स के लिए स्थायी नीति लाने की तैयारी, डिप्टी CM की कमेटी तय करेगी भविष्य
हिमाचल प्रदेश सरकार 12 हजार मल्टी टास्क वर्करों के लिए स्थायी नीति बनाने जा रही है, जिस पर उप मुख्यमंत्री ...और पढ़ें
हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली सब कमेटी जल्द बैठक करेगी।
HighLights
हिमाचल सरकार 12 हजार मल्टी टास्क वर्करों के लिए स्थायी नीति बनाएगी।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में समिति नीति पर मंथन करेगी।
19 जून को नीति के प्रारूप पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत करीब 12 हजार मल्टी टास्क वर्करों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से शोषण और अनिश्चितता का दंश झेल रहे इन वर्करों के लिए आखिरकार प्रदेश सरकार स्थायी नीति तैयार करने जा रही है। इस विषय पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति में रोहित ठाकुर व राजेश धर्माणी सभी पहलुओं पर मंथन करेंगे। इस संबंध में 19 जून को बैठक होने की संभावना है, जिसमें इस नीति के प्रारूप पर अंतिम मुहर लग सकती है।
सीएम ने कही थी नीति निर्धारण की बात
विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा था कि मल्टी टास्क वर्करों के लिए नीति निर्धारण किया जाएगा। पिछली सरकार के समय में मल्टी टास्क वर्करों को मासिक चार हजार रुपये मिलते थे। वर्तमान सरकार 500 रुपये की वृद्धि कर 4500 रुपये मानदेय दे रही थी और उसके बाद इतनी ही धनराशि की वृद्धि के साथ 5500 रुपये से लेकर 6000 रुपये मिलते हैं।
अब तक की स्थिति और कर्मचारियों की मांग
वर्तमान में प्रदेश के शिक्षा, लोक निर्माण और जल शक्ति जैसे महत्वपूर्ण विभागों में हजारों मल्टी टास्क वर्कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विडंबना यह है कि अभी तक इन वर्करों के लिए सरकार के पास कोई तय नीति नहीं है। इन वर्करों को महज 5500 से 6000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता है, जो आज के दौर में बेहद कम है।
कर्मचारी संगठन पिछले लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 5 साल की सेवा अवधि के बाद एक स्थायी नीति बनाई जाए।
5 से 7 साल हो गए काम करते
पिछली सरकार के समय में महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन हुआ था। उस समय मल्टी टास्क वर्करों को मासिक 3 हजार रुपये मिलते थे। मल्टी टास्क कर्मियों को सेवाएं देते हुए पांच से सात साल से अधिक का समय हो चुका है।
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