हिमाचल हाई कोर्ट ने पुरानी पेंशन बहाली की अपील खारिज की, सिंगल जज के फैसले को ठहराया सही 

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने धनी राम (दिवंगत) के कानूनी वारिसों द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यदि कोई कर्मचारी अपने मूल (पैतृक) संगठन में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत शामिल नहीं था, तो सरकारी विभाग में स्थायी विलय के बाद भी वह पुरानी पेंशन का हकदार नहीं होगा। मामले के अनुसार मूल अपीलकर्ता धनी राम को वर्ष 1979 में एचपी स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन में चपरासी/चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया था और 1985 में उनकी सेवाएं नियमित की गईं।

बाद में, वर्ष 2003 में उन्हें प्रतिनियुक्ति पर सामाजिक, महिला एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में क्लर्क के रूप में चुना गया। राज्य सरकार की 2012 की नीति के तहत जून 2013 में उन्हें इस विभाग में स्थायी रूप से समाहित कर लिया गया था।