सोलन की पहाड़ियों पर अवैध बहुमंजिला इमारत निर्माण पर हिमाचल हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब; अधिकारी किए तलब

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन जिले के बड़ोग और आस-पास की पहाड़ियों पर धड़ल्ले से हो रहे अवैध बहुमंजिला निर्माण पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी नेगी की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) के आला अधिकारियों को निजी तौर पर अदालत में तलब किया था। 

कोर्ट ने राज्य सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि कृषि और वन भूमि को समतल करके बाहरी बिल्डरों द्वारा बहुमंजिला इमारतें कैसे खड़ी की जा रही हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या यह 'एचपी टेनेंसी एक्ट' के नियमों का उल्लंघन तो नहीं है, जिसके तहत गैर-हिमाचली और गैर-कृषक व्यक्ति सीधे कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। सक्षम प्राधिकारी को इस पूरी प्रक्रिया और चल रही जांच पर विस्तृत हलफनामा दायर करने का आदेश दिया गया है।