हिमाचल पंचायत चुनाव: सरकारी जमीन पर ससुर का कब्जा तो बहू भी नहीं लड़ पाएगी इलेक्शन, सरकार का क्या है तर्क?

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में राज्य सरकार ने और सख्त कदम उठाया है। यदि किसी महिला के सास-ससुर ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है तो वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेगी। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से एक दिन पहले नियम को लागू करने की स्वीकृति दी गई है।

बुधवार देर सायं राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने हिमाचल में पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन को स्वीकृति दी। अधिनियम की धारा 122 में संशोधन के निर्णय से प्रदेश में चुनाव लड़ने की इच्छुक कई महिला प्रत्याशियों को झटका लगा है।

कई महिलाएं चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी थीं और आवश्यक औपचारिकताएं भी पूरी कर ली थीं, लेकिन अधिसूचना के बाद उनके चुनाव लड़ने की इच्छा पर पानी फिर गया है।