हिमाचल में सरकारी जमीन कब्जाने वाले की बहू भी नहीं लड़ पाएगी पंचायत चुनाव, नियमों में संशोधन से बदलेगा पूरा गणित

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटे और सरकारी जमीनों पर कुंडली मारकर बैठे अतिक्रमणकारियों को राज्य सरकार ने करारा झटका दिया है। अब अगर परिवार के किसी सदस्य ने सरकारी या शामलात जमीन पर अवैध कब्जा किया है, तो उनकी 'बहू' (पुत्र-वधू) भी चुनावी मैदान में नहीं उतर सकेगी। बीते पंचायत चुनावों में कई अवैध कब्जाधारियों ने कानून की इसी तकनीकी खामी का जमकर फायदा उठाया।

खुद अयोग्य घोषित होने पर नेताओं ने अपनी बहुओं को डमी कैंडिडेट बनाकर पंचायत प्रधान, बीडीसी या जिला परिषद के चुनावी अखाड़े में उतार दिया। चूंकि बहू भी उसी परिवार का हिस्सा होने के नाते अतिक्रमण की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभार्थी (हिताधिकारी) होती है, इसलिए सरकार ने अब इस खामी को हमेशा के लिए दूर कर दिया है।