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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 05, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    संजौली अवैध मस्जिद मामला: 'ओवैसी राजनीतिक रोटियां न सेंकें', AIMIM चीफ पर क्यों भड़के विक्रमादित्य सिंह

    Updated: Thu, 05 Sep 2024 03:20 PM (IST)

    शिमला Sanjauli Masjid News के संजौली में बनी अवैध मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owais ...और पढ़ें

    असदुद्दीन ओवैसी पर विक्रमादित्य सिंह का पलटवार।
    असदुद्दीन ओवैसी पर विक्रमादित्य सिंह का पलटवार।

    HighLights

    1. संजौली अवैध मस्जिद विवाद पर राजनीति तेज
    2. ओवैसी के बयान पर विक्रमादित्य सिंह का पलटवार
    3. अनिरूद्ध सिंह बोले- ओवैसी सेंक रहे राजनीति रोटियां

    जागरण संवाददाता, शिमला। राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में बनी अवैध मस्जिद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विधानसभा में मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अनिरुद्ध सिंह पर भाजपा की भाषा बोलने और हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत की टिप्पणी की है।

    ओवैसी के बयान पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि सब जानते हैं कि ओवैसी बीजेपी की 'बी टीम' हैं और एक समुदाय विशेष पर उनकी राजनीति टिकी हुई है। हिमाचल प्रदेश में सभी के लिए मोहब्बत है, नफरत के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए ओवैसी अपने राज्य में ध्यान दें यहां बात वैध और अवैध की है मंदिर या मस्जिद की नहीं।

    विक्रमादित्य सिंह ने किया पलटवार

    वहीं, मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी के लिए मोहब्बत है और नफ़रत के लिए कोई जगह नही है। ओवैसी अपनी राजनीति रोटियां सेंकने के लिए बेतुके बयान दे रहे हैं।

    संजौली मस्जिद मामले में सरकार कानून के दायरे में रहकर काम करेगी और नगर निगम की अदालत का जो भी निर्णय शनिवार को आएगा सरकार उस आधार पर कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कानून का राज है और यहां हर कार्रवाई कानून के मुताबिक ही होती है। हिमाचल प्रदेश में सांप्रदायिकता के लिए कोई भी स्थान नहीं है।

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    अनिरुद्ध सिंह ने भी बोला हमला 

    अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि संजौली क्षेत्र में बनी मस्जिद अवैध है और 2010 से मामला एमसी अदालत में लटका हुआ है लेकिन कारवाई नहीं हुई। इसी को लेकर सदन में बात रखी है और सरकार भी इसको लेकर गंभीर है।

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    लोगों में इसको लेकर खासा आक्रोश भी है क्योंकि काफी संख्या में शिमला में बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं, जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। ऐसे सुरक्षा को भी खतरा पैदा होता है और यही चिंता मैंने सदन में जाहिर की है। हालांकि, अब ओवैसी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं।

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