सोलन में अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, छह मंजिला इमारतों पर रोक; हिमाचल सरकार से मांगा जवाब

याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष ऐसी तस्वीरें पेश कीं, जिनमें बड़े पैमाने पर पहाड़ियों को साफ करने और हरी चादर (ग्रीन कवर) को हटाने की बात सामने आई है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि वन विभाग इस पर आंखें मूंदे बैठा है, क्योंकि मौके पर कटे हुए पेड़ों के ढेर साफ दिखाई दे रहे हैं।

हाई कोर्ट ने प्रदेश के प्रधान सचिव (राजस्व) को वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित करने का निर्देश दिया है। यह टीम प्रभावित इलाकों का दौरा कर यह पता लगाएगी कि ग्रीन कवर में कितनी कमी आई है और क्या काटे गए पेड़ों की मार्किंग की थी या नहीं। याचिका में आरोप लगाया है कि स्थानीय लोग जमीनों को विकसित कर बाहरी लोगों को फ्लैट बेच रहे हैं। अवैध बोरवेल खोदने और बेनामी संपत्तियों की जांच के लिए उच्चस्तरीय एसआइटी के गठन की भी मांग की है। अदालत ने सरकार और प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।