100% दिव्यांग सुभाष को 10 महीने से पेंशन का इंतजार, हिमाचल में कर्मचारी की गलती का खामियाजा भुगत रहा जरूरतमंद

दिव्यांग श्रेणी की जगह वृद्धावस्था कर दिया दर्ज

सुभाष को पेंशन न मिलने के पीछे समस्या ई-केवाईसी करने के दौरान कर्मचारी की बरती लापरवाही है। प्रक्रिया को पूर्ण करते समय सुभाष की दिव्यांग श्रेणी की जगह वृद्धावस्था पेंशन का नामांकन दर्ज कर दिया। परिणामस्वरूप संबंधित कर्मी ने उनके दस्तावेज में आयु को देखते हुए ई-केवाईसी के बाद दर्ज नामांकन को ही साफ्टवेयर से हटा दिया। दो दशक से उन्हें नियमित रूप से दिव्यांगता पेंशन मिल रही थी।

सातवीं कक्षा से बिस्तर पर

सुभाष बताते हैं कि सातवीं कक्षा के दौरान पांव से शुरू हुए रोग के कारण पूरी तरह बिस्तर पर हैं। रोटी, पानी, दवा लेने से लेकर करवट बदलने तक के लिए परिवार पर निर्भर हैं। विभाग की ओर से उनकी पेंशन को पोर्टल से भी हटा दिया गया है। प्रति माह 1700 रुपये पेंशन मिलती थी। अब उन्हें घर का गुजारा और दवाओं का खर्च करना चुनौती बन गई है। ई-केवाईसी और आवश्यक सत्यापन भी करवाया है।

बुजुर्ग स्वजन कर रहे देखभाल

हरोली स्थित कल्याण विभाग के कार्यालय में कई बार जरूरी दस्तावेज दिखाए। पेंशन के अलावा परिवार की आय का कोई अन्य साधन नहीं है। वृद्ध और बीमार स्वजन उनकी देखभाल कर रहे हैं। 

सरकार से गुहार

आहत सुभाष ने सरकार से गुहार लगाई है कि परिवार को इच्छामृत्यु की अनुमति दे या दिव्यांगता पेंशन बहाल करे। पेंशन उनके लिए महज आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि जीवनयापन का मुख्य सहारा है। सुभाष चंद ने जिलाधीश से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए बंद की गई पेंशन तत्काल बहाल करवाने की मांग की है। 

ई-केवाईसी करते समय फील्ड कर्मचारी की ओर से सुभाष की श्रेणी को दिव्यांगता की जगह वृद्धावस्था करने से समस्या आई। इनकी कम आयु से साफ्टवेयर ने आवेदन डिलीट कर दिया। इसलिए तीन बार की पेंशन नहीं आई। पिछली रुकी पेंशन शायद न मिले, इसे लेने के लिए लंबी प्रक्रिया है। फौरी राहत के लिए उन्हें नए सिरे से आवेदन दिव्यांग श्रेणी में करने के लिए बोला गया है।
-आवास पंडित, जिला कल्याण अधिकारी, ऊना।

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