अब जम्मू-कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों में देशभर के छात्रों के साथ पढ़ाई का मौका, 500 से बढ़कर 1725 हुईं MBBS सीटें

वर्ष 2019 से पहले अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में एमबीबीएस की 500 सीटें थी और इन सभी पर यहीं के विद्यार्थी पढ़ाई करते थे। यहां की कोई भी सीट अखिल भारतीय कोटे के लिए आरक्षित नहीं होती थी। इसका एक नुकसान यह था कि इससे जम्मू-कश्मीर के विद्यार्थियों को भी देश भर के सरकारी मेडिकल कालेजों में एडमिशन लेने के लिए प्रतिस्पर्धा करने की इजाजत नहीं थी।

विशेषज्ञों का कहना है कि नई व्यवस्था का लाभ सभी को हुआ है। एक ओर जहां देश भर के विद्यार्थी यहां पर आकर पढ़ रहे हैं। वहीं यहां के विद्यार्थियों को भी अब देश भर के सरकारी मेडिकल कालेजों में पढ़ाई का अवसर मिला है।

उम्मीद जाहिर की जा रही है कि यह एम्स भी इस वर्ष के अंत तक खुल जाएगा।लेकिन चुनौतियां भी बरकरार हैं।नए मेडिकल कालेजों में स्टाफ की भारी कमी बनी हुई है। एम्स जम्मू में भी अभी स्टाफ की कमी है।कई वषों तक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं देने वाले डा. रोमेश गुप्ता का कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में सुधार हुआ है लेकिन स्टाफ की कमी को दूर करना प्राथमिकता पर होना चाहिए।

आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. अशोक शर्मा का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में आयुष को कुछ वषों में बहुत बढ़ावा मिला है। आयुर्वेद, युनानी और होम्योपैथी कालेज खुलने से न सिर्फ इन पद्वतियों की शिक्षा बढ़ी है बल्कि यहां के विद्यार्थियों को अब पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है।