यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 06, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Mehbooba Mufti: छात्राओं संग तस्वीर खिंचवाने पर महबूबा मुफ्ती को आयोग का नोटिस, 24 घंटे में देना होगा जवाब वरना...
अनंतनाग-राजौरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही पीडीपी की अध्यक्ष एवं पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती छात्राओं के साथ तस्वीर खिंचवाने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, राजौरी। अनंतनाग-राजौरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहीं पीडीपी की अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग ने रविवार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। यह नोटिस राजौरी के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं आचार संहिता के नोडल अधिकारी राजीव कुमार खजूरिया ने जारी किया है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उन पर चुनावी लाभ के लिए स्कूली छात्रों को इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था और भारतीय निर्वाचन आयोग को यथाचित कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा था। दरअसल, महबूबा पिछले दिनों राजौरी-पुंछ में चुनाव प्रचार कर रही थीं।
चुनाव प्रचार के दौरान छात्राओं के साथ खिंचवाई तस्वीर
उन्होंने सुरनकोट में चुनाव प्रचार के दौरान एक जगह स्कूली छात्राओं के साथ तस्वीर खिंचवाई और उस तस्वीर को उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा अवर गर्ल्स अवर प्राइड। इसी तस्वीर को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने संज्ञान में लिया और आपत्ति जताई।
उन्होंने इस संदर्भ में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखा था। अब उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इसमें उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान स्कूली छात्राओं का इस्तेमाल करने के आरोप में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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नोडल अधिकारी ने महबूबा से स्थिति स्पष्ट करने को कहा
चुनाव आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए नोडल अधिकारी ने महबूबा से अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा कि उनके खिलाफ ईसीआई मानदंडों व दिशानिर्देशों के प्रविधानों के तहत कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए या सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए।
24 घंटे में देना होगा जवाब
पत्र में उन्हें चेतावनी दी गई है कि यदि वह 24 घंटे में जवाब देने में विफल रहती हैं, तो मामला दर्ज किया जाएगा और शेष चुनाव के लिए राजौरी में सार्वजनिक बैठकें और रैलियां आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उन्होंने 24 घंटे में जवाब नहीं दिया तो मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही चुनाव प्रचार और बैठकें करने पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है।