राजौरी-पुंछ बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत, सीएम उमर अब्दुल्ला ने 6 लाख रुपये की सहायता का एलान किया
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ में बारिश से जुड़ी घटनाओं में जान गंवाने वालों के परिवारों को 6 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की ...और पढ़ें

राजौरी-पुंछ में जारी राहत पैकेज में SDRF से 4 लाख जबकि CMRF से अतिरिक्त 2 लाख रुपये दिए जाएंगे।
HighLights
राजौरी-पुंछ बाढ़ पीड़ितों को 6 लाख रुपये अनुग्रह राशि।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राहत पैकेज की घोषणा की।
SDRF और CMRF से मिलेगी आर्थिक सहायता।
डिजिटल डेस्क, राजौरी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ ज़िलों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को तुरंत मदद के तौर पर 6 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है।
अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश से जुड़ी अन्य घटनाओं में हुई मौतों पर गहरा दुख जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि कोई भी आर्थिक मदद प्रभावित परिवारों को हुए कभी न पूरी होने वाली क्षति की भरपाई नहीं कर सकती, फिर भी सरकार इस मुश्किल समय में उनके साथ मजबूती से खड़ी है।
मुख्यमंत्री ने कहा, 'हालांकि कल पुंछ और राजौरी में अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश से जुड़ी अन्य घटनाओं में हुई जान की कभी न पूरी होने वाली क्षति की भरपाई कोई भी आर्थिक मदद नहीं कर सकती, फिर भी प्रभावित परिवारों की मदद के लिए हर मृतक के परिवार को तुरंत 6 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।'
इस राहत पैकेज में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) से 4 लाख रुपये और मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) से अतिरिक्त 2 लाख रुपये शामिल हैं।
उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद लिया फैसला
यह घोषणा गत रविवार शाम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद की गई है। यह बैठक राजौरी और पुंछ ज़िलों में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ और बारिश से जुड़ी अन्य घटनाओं के बाद बुलाई गई थी, जिनमें कई लोगों की मौत हो गई और सार्वजनिक व निजी संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा।
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बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने प्रशासन को प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और इस बात पर ज़ोर दिया कि उन्हें बिना किसी देरी के हर संभव मदद मिलनी चाहिए। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में ज़रूरी सेवाओं को बहाल करने और राहत कार्यों में तेज़ी लाने के लिए सभी संबंधित विभागों के बीच आपसी सहयोग की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया।