राजौरी वालों सुनो! अब एक ही छत के नीचे होंगे सारे सरकारी दफ्तर, 12 साल बाद बाढ़ ने खोला मिनी सचिवालय का रास्ता

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में बाढ़ प्रभावित राजौरी के दौरे के दौरान जो ऐलान किया है, उसने न सिर्फ एक बड़े विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, बल्कि हजारों लोगों के दिल में एक नई उम्मीद भी जगा दी है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि बाढ़ में बुरी तरह से तबाह हो चुके मौजूदा जिला सचिवालय की जगह पर ही नया, अत्याधुनिक और आपदा-रोधी मिनी सचिवालय बनाया जाएगा।

एक जाति प्रमाण पत्र के लिए एक जगह, राजस्व के रिकॉर्ड के लिए दूसरी जगह, समाज कल्याण की स्कीम के लिए तीसरी जगह और शिक्षा विभाग के काम के लिए चौथी जगह। ऑटो का खर्चा अलग, समय की बर्बादी अलग और ऊपर से हर दफ्तर में वही जवाब - "कल आइए"।

मिनी सचिवालय का सपना इसी दर्द को खत्म करने के लिए देखा गया था। एक ही परिसर, एक ही बिल्डिंग और एक ही छत के नीचे जिले के सारे बड़े विभाग। राजस्व, विकास, पंचायत, शिक्षा, आपूर्ति, समाज कल्याण - सब कुछ एक जगह। ताकि आम आदमी को भटकना न पड़े और विभागों के बीच तालमेल भी बेहतर हो।

शुरुआत भी हुई। पहले चरण के लिए करीब 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए और लगभग 7.20 करोड़ रुपये जारी भी कर दिए गए। लेकिन अफसोस, जमीन पर काम 10 प्रतिशत भी नहीं हो पाया। सिर्फ 1.87 करोड़ रुपये ही खर्च हो सके और फिर पूरी परियोजना अधर में लटक गई।

पिछले 10 सालों से वह अधूरा ढांचा राजौरी में हर आने-जाने वाले को इस बात का एहसास दिलाता रहा कि कैसे एक अच्छी योजना विवादों और इच्छाशक्ति की कमी के कारण बर्बाद हो सकती है।

बाढ़ ने ढहाया सचिवालय, लेकिन दे गया नए निर्माण का मौका

फिर आई इस साल की भीषण बाढ़। इस बाढ़ ने राजौरी जिले में भारी तबाही मचाई। घर बहे, सड़कें टूटीं और सरकारी संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचा। इसी बाढ़ में दशकों पुराना जिला सचिवालय भवन भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।

तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने जब भवन की जांच की तो उसे रहने और काम करने लायक नहीं पाया। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि इमारत संरचनात्मक रूप से असुरक्षित हो चुकी है। इसके बाद मजबूरी में प्रशासन को सभी विभागों को आनन-फानन में अलग-अलग जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा।

इससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई। किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि DC ऑफिस कहां चला गया, तहसीलदार साहब कहां बैठ रहे हैं और समाज कल्याण विभाग किस इमारत में शिफ्ट हो गया है। लोग हाथों में फाइलें लिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक भटकते रहे।

लेकिन कहते हैं न कि हर आपदा में एक अवसर छिपा होता है। इस बाढ़ और इस अफरा-तफरी ने ही सरकार को वह मौका दे दिया जिसकी जरूरत थी।

जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बाढ़ के बाद हालात का जायजा लेने राजौरी पहुंचे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, तो उन्होंने इसी समस्या को सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया। उन्होंने अधिकारियों से दो टूक कहा कि अब फाइलों का खेल बंद होना चाहिए। क्षतिग्रस्त और असुरक्षित हो चुके पुराने सचिवालय को पूरी तरह से हटाकर वहीं पर नया मिनी सचिवालय बनाया जाएगा।

दूसरा, लोगों को नई जगह के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पुराना सचिवालय शहर के बीचों-बीच, ऐसी जगह पर है जहां पहुंचना सभी के लिए आसान है।

तीसरा, सरकार को अब नई जमीन अधिग्रहण करने की लंबी और जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, जिससे प्रोजेक्ट में और देरी होती। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कोई साधारण बिल्डिंग नहीं होगी। यह एक आधुनिक, फुली-फर्निश्ड और आपदा-रोधी प्रशासनिक परिसर होगा जो भविष्य में बाढ़ या भूकंप जैसी किसी भी प्राकृतिक आपदा का मजबूती से सामना कर सके।

लोगों ने पिछले 12 सालों में कई घोषणाएं सुनी हैं और कई बार उम्मीदें टूटी हैं। इसलिए इस बार लोगों को सिर्फ घोषणा नहीं, बल्कि जमीन पर काम चाहिए। उन्हें एक तय समय-सीमा चाहिए।

अगर सरकार इस बार तेजी दिखाती है और तय समय में इस प्रोजेक्ट को पूरा करती है, तो यह सिर्फ एक सरकारी इमारत का निर्माण नहीं होगा। यह राजौरी के लोगों के उस भरोसे की जीत होगी जो उन्होंने पिछले 12 सालों से टूटने के बावजूद बनाए रखा है। यह एक ऐतिहासिक कदम होगा जो राजौरी के प्रशासन को तेज, पारदर्शी और लोगों के करीब ले आएगा।