Jammu Kashmir News: विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे सभी राजनीतिक दल; आयोग की हरी झंडी का इंतजार

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि वह जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों को लेकर आश्वस्त हैं। वह मतदाताओं के बीच जाने को बेताब हैं। इंतजार है तो सिर्फ चुनाव आयोग के बिगुल बजाने का। दूसरी ओर कुछ दल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के चुनाव को लेकर दिए बयान से ज्यादा आशान्वित भी नहीं हैं। वह आम लोगों का ध्यान मूल मुद्दे से हटाने की सरकार की नई चाल बता रहे हैं।

जम्मू कश्मीर में जून 2018 में तत्कालीन पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार भंग होने के बाद से यहां पहले राज्यपाल का शासन रहा। पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को लागू किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए। 31 अक्टूबर 2019 से उपराज्यपाल का शासन है।

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत विधानसभा का प्रविधान है, लेकिन परिसीमन की प्रक्रिया के लंबित होने के कारण चुनाव नहीं कराए गए। यह प्रक्रिया बीते वर्ष पूरी हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कई बार उचित समय पर राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव कराने का यकीन दिला चुके हैं।

लोकतंत्र मजबूत बनाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्र जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। यहां परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा किया जाना था। चुनाव आयोग को ही अंतिम फैसला लेना है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द मिलेगा।

चुनाव कराने से बच रही केंद्र सरकार

नेकां प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि हम तो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा की हार के डर से केंद्र चुनाव कराने से बच रही है। सुप्रीम कोर्ट में अगर केंद्र सरकार ने चुनाव कराने की मंशा जाहिर की है तो हम उम्मीद करेंगे कि चुनाव जल्द हो जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम चुनाव या राज्य का दर्जा लेने नहीं गए हैं। वहां तो अनुच्छेद 370 की बहाली का मामला है।

अनुच्छेद 370 की बहाली अहम

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के प्रमुख प्रवक्ता सुहेल बुखारी ने कहा कि हमारे लिए राज्य का दर्जा या विधानसभा का गठन नहीं बल्कि अनुच्छेद 370 की बहाली अहम है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसी मुद्दे को ध्यान में रखे और इसी को लेकर याचिका दायर की है। चुनाव देर सवेर यहां होने ही हैं और उनमें भाग लेने के लिए हम तैयार हैं।

चुनाव को लेकर सरकार गंभीर नहीं

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविंद्र शर्मा ने कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार अभी भी गंभीर नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कोई समय सीमा नहीं बताई है और वहां मामला क्या चल रहा है, हमें यह भी देखना चाहिए।