जम्मू-कश्मीर विधानसभा से पास हुआ स्टेटहुड का प्रस्ताव, अब मुख्य सचिव के पाले में गेंद; क्या होगा केंद्र का फैसला?

उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश होने का क्या मतलब होता है, यह इस बात से पता चलता है कि एक मुख्य सचिव और विधि सचिव मेरी जानकारी के बिना ही सीधे स्पीकर को पत्र लिखकर कहते हैं कि स्टेटहुड के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, इसे पारित नहीं किया जाना चाहिए।

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सीएम के पास कानून विभाग का प्रभार भी

उमर अब्दुल्ला के पास कानून विभाग का प्रभार भी है। उन्होंने विधानसभा में कहा कि उन्हें अधिकारियों द्वारा भेजे गए पत्र की पहले से जानकारी नहीं थी और विधानसभा सचिवालय से जानकारी मिलने के बाद उन्हें इसका पता चला। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि जब वह मुख्यमंत्री होने के साथ कानून मंत्री भी हैं, तो उनकी जानकारी के बिना कानून विभाग के अधिकारी उनके द्वारा विधानसभा में पेश किए गए प्रस्ताव के संबंध में सदन को अपनी राय कैसे भेज सकते हैं।

अब्दुल्ला ने इस घटनाक्रम को जम्मू-कश्मीर के मौजूदा संवैधानिक दर्जे से जोड़ते हुए कहा कि ऐसी स्थिति किसी पूर्ण राज्य में संभव है या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाना लोगों की मांग और अधिकार से जुड़ा विषय है।

विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने अधिकारियों की ओर से भेजे गए पत्रों पर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि विधानसभा के विधायी कामकाज को प्रभावित करने के लिए नौकरशाही की ओर से इस तरह का पत्र भेजे जाने की कोई मिसाल उनके सामने नहीं है।

विधानसभा सचिवालय ने प्रस्ताव मुख्यसचिव को भेजा है,लेकिन उसे केंद्र सरकार को भेजने की बात उसमें स्पष्ट नहीं है। कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने से जम्मू कश्मीर का दर्जा बहाल नहीं होगा,यह तभी होगा जब केंद्र सरकार इसके लिए कानून लाए, उसे संवैधानिक और विधायी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

इन सभी बाताें के बीच मुख्य सचिव इस पर क्या रुख अपनाते हैं, यह भी देखना होगा, लेकिन इस प्रकरण ने नौकरशाही की ओर से प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर सवाल उठाए जाने से प्रशासनिक प्रक्रिया पर बहस को जन्म दिया है।क्या प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा? क्या इस संबंध में कानून विभाग से कोई नई राय ली जाएगी? और क्या सब-ज्यूडिस का तर्क आगे भी प्रशासनिक प्रक्रिया को प्रभावित करेगा?

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