'बजट पर दुष्प्रचार कर लोगों को गुमराह कर रहा विपक्ष', 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रखी नींव, जम्मू में बोले अर्जुन मेघवाल

राज्य ब्यूरो,जम्मू। केंद्रीय कानून, न्याय और संसदीय मामलों के राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत नींव रखी गई है, लेकिन विपक्ष लोगों को गुमराह करने के लिए दुष्प्रचार कर रहा है।

भाजपा मुख्यालय जम्मू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष ने संविधान को खतरे में बात कर झूठा प्रचार किया था। अब विपक्ष बिहार व आंध्र प्रदेश को अधिक धनराशि देने व गैर एनडीए प्रदेशों के सौतेला व्यवहार करने का दुष्प्रचार कर लोगों को गुमराह कर रहा है। हर प्रदेश के विकास के लिए धनराशि देने का प्रावधान रखा गया है।

राजस्थान को विकास के लिए धनराशि नहीं मिलेगी?

उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में संविधान को खतरे में बताने का झूठा प्रचार किया था, जिसकी हवा निकल चुकी है और बजट के मामले में भी वही होगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बजट में मजबूत बुनियाद रखी गई है।

उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान का हूं और बजट में राजस्थान के नाम को लेकर कुछ नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राजस्थान को विकास के लिए धनराशि नहीं मिलेगी।

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निवेश के लिए जम्मू क्षेत्र में शांति की जरूरत

उन्होंने कहा कि विश्व में किसी भी जगह निवेश और विकास के लिए शांति की जरूरत होती है। अगर कहीं पर कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं होगी तो निवेश तेजी के साथ होगा। हम उस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म किया जाए और जम्मू क्षेत्र में शांति पूरी तरह से शांति हो।

केंद्र सरकार आतंकवाद के खात्मे की रणनीति पर काम कर रही है और विकास और निवेश के लिए जम्मू क्षेत्र में शांति की जरूरत है।

जम्मू कश्मीर में विकास को मिलेगा बढ़ावा

उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट से जम्मू कश्मीर में ढांचागत विकास को बढ़ावा मिलेगा। सड़कों और रेलवे प्रोजेक्ट का कार्य पूरा होगा और सुरक्षा के तंत्र को मजबूत करने के लिए भी धनराशि है।

जब उनसे पूछा गया कि नीति आयोग की बैठक से पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चली गई तो उसके जवाब में मेघवाल ने कहा कि देश के विकास पर बातचीत करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। राज्य सरकारों को अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए।

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