यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 04, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
NIA Raid in Jharkhand: बोकारो में इस जगह NIA की ताबड़तोड़ छापामारी, ग्रामीणों के बीच मचा हड़कंप
Bokaro News बोकारो के गोमिया प्रखंड में शनिवार सुबह एनआईए ने ताबड़तोड़ छापामारी की। यह छापेमारी नक्सल गतिविधियों और अवैध हथियार रखने की गुप्त सूचना के ...और पढ़ें
HighLights
- बोकारो के गोमिया में अचानक पहुंची NIA की टीम
- NIA की टीम और पुलिस को देखते ही ग्रामीणों में हड़कंप
जागरण संवाददाता, बेरमो (बोकारो)। Bokaro News: बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड की कई जगहों पर शनिवार सुबह दस बजे के आस-पास नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की छापामारी की गई। जानकारी के अनुसार यह छापेमारी नक्सल गतिविधियों, लेवी और अवैध हथियार रखने की गुप्त सूचना के आधार पर की गई। छापामारी के दौरान कई थानों की पुलिस मौजूद रही।
सूत्रों के अनुसार छापामारी में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है लेकिन कई लोगों के मोबाइल, डायरी आदि जब्त किया गया है। छापामारी के दौरान महिला सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रही। इस दौरान ग्रामीणों के बीच हड़कंप मच गया।
बता दें कि एक दिन पहले यानी शुक्रवार को ही बोकारो एसपी ने बैठक कर कहा था कि कहीं भी विकास कार्यों के दौरान नक्सलियों के द्वारा लेवी या धमकी की सूचना मिलती है तो तत्काल पुलिस को सूचना देने की बात कही थी। इसके अगले ही दिन हुई छापामारी को लेकर इसके तार लेवी से जुड़ा होना माना जा रहा है।
झारखंड के सभी सरकारी कर्मियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा
धनबाद समेत राज्य भर के सभी सरकारी विभाग के कर्मियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इसके लिए सरकार के सचिव का आदेश सभी जिला को मिला है।
एक जनवरी से 28 फरवरी तक सभी कर्मियों को एचआरएमएस के माध्यम से आनलाइन चल अचल संपत्ति की जानकारी अनिवार्य रूप से समर्पित करना है। इसके लिए कार्मिक प्रशासनिक विभाग के सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो की ओर से सभी जिला को आदेश जारी किया गया है।
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संपत्ति का विवरण नहीं जमा करनेवाले कर्मियों की परेशानी बढ़ेगी। समय पर प्रोनत्ति मिलना उनके लिए कठिन होगा। संपत्ति का सही आकड़ा प्रस्तुत नहीं करनेवाले कर्मियों पर विभागीय जांच भी हो सकती है।
चतुर्थवर्गीय कर्मियों को नहीं देना होगा संपत्ति का ब्यौरा
चतुर्थवर्गीय कर्मियों को छोड़ सभी सरकारी कर्मियों को यह आकड़ा प्रस्तुत करना होगा। पदाधिकारी हो या फिर कर्मचारी सभी को अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। सरकार के इस कदम से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में काफी हद तक मदद मिलने की गुंजाइश है।
सभी सरकारी विभाग के कर्मियों को संपत्ति की जानकारी एचआरएमएस के माध्यम से आनलाइन जमा करने के लिए कहा गया है। कार्मिक विभाग के आदेश के बाद सभी सरकारी कार्यालय के कर्मियों के बीच संपत्ति विवरण को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।