यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 23, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
झारखंड में 31 हजार से ज्यादा परिवारों का बनेगा पक्का मकान, जानिए अबुआ आवास योजना का किसे मिलेगा लाभ
Abua Awas Yojana अबुआ आवास योजना का लक्ष्य निर्धारित हो चुका है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 से लेकर 2025-26 तक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चतरा। जिला प्रशासन ने अबुआ आवास योजना का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। उपायुक्त अबु इमरान ने योजनाओं का लक्ष्य प्रखंडों को उपलब्ध करा दिया है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 से लेकर 2025-26 तक जिले में 31288 आवास योजनाओं का क्रियान्वयन होना है।
चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7820, आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13690 और 2025-26 में 9778 आवासों का निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। उपर्युक्त तीन वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक 5910 आवासों का लक्ष्य हंटरगंज को दिया गया है। जबकि सबसे कम का लक्ष्य 1046 आवास कुंदा प्रखंड के लिए निर्धारित किए गए हैं।
सरकार ने लक्ष्य के साथ-साथ आरक्षण का कोटा भी निर्धारित कर दिया है। अनुसूचित जाति एवं जन जातियों के लिए 50 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 35 प्रतिशत, अल्पसंख्यकों के लिए 10 प्रतिशत ओर सामान्य के लिए पांच प्रतिशत का कोटा निर्धारित किया गया है। प्रखंडों को निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुरूप पंचायतों को लक्ष्य दिए जाएंगे।
प्रखंड स्तर पर निर्धारित लक्ष्य (2023-24)
- चतरा 796
- गिद्धौर 322
- हंटरगंज 1477
- इटखोरी 590
- कान्हाचट्टी 496
- कुंदा 236
- लावालौंग 398
- मयूरहंड 464
- पत्थलगडा 248
- प्रतापपुर 947
- सिमरिया 850
- टंडवा 995
कुल 7820
प्रखंड स्तर पर निर्धारित लक्ष्य (2024-25)
- चतरा 1393
- गिद्धौर 564
- हंटरगंज 2586
- इटखोरी 1033
- कान्हाचट्टी 869
- कुंदा 414
- लावालौंग 697
- मयूरहंड 812
- पत्थलगडा 435
- प्रतापपुर 1658
- सिमरिया 1487
- टंडवा 1542
कुल 3690
प्रखंड स्तर पर निर्धारित लक्ष्य (2025-26)
- चतरा 995
- गिद्धौर 403
- हंटरगंज 1847
- इटखोरी 738
- कान्हाचट्टी 621
- कुंदा 296
- लावालौंग 498
- मयूरहंड 580
- पत्थलगडा 311
- प्रतापपुर 1184
- सिमरिया 1062
- टंडवा 1244
कुल 9778
उपायुक्त महोदय द्वारा प्रखंडों को अबुआ आवास का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 से लेकर आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जिले में 31288 आवासों के निर्माण का लक्ष्य है। अनुसूचित जाति व जन जाति, अल्पसंख्यक, ओबीसी और सामान्य के लिए कोटा का निर्धारण किया गया है। - रूपेश पांडेय, परियोजना पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चतरा।
ये भी पढ़ें -