संस्थागत प्रसव की कम दर पर धनबाद डीसी सख्त, 4 प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों का वेतन रोका गया

डीएमएफटी मद से स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने और सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचा मजबूत करने, ग्रामीण व खनन प्रभावित क्षेत्रों में आजीविका के नये साधन तैयार करने तथा कुपोषण से निपटने के लिए जारी पहलों की समीक्षा की गई। पेयजल संकट के स्थाई समाधान के लिए जल संरक्षण परियोजनाओं और क्षेत्र में सड़क व अन्य जरूरी आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य को गति देने के निर्देश दिए गए।

स्वास्थ्य विभाग के कार्यों एवं प्रगति की समीक्षा के दौरान मातृ स्वास्थ्य एवं संस्थागत प्रसव की स्थिति पर चर्चा की गई। निरसा, बलियापुर, बाघमारा एवं झरिया प्रखंडों में संस्थागत प्रसव की कम दर पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के वेतन पर रोक लगाने तथा वेतन वृद्धि से संबंधित फाइल आगे बढ़ाने पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया।

बाघमारा, बलियापुर, झरिया एवं निरसा के संबंधित सीएचओ के वेतन पर रोक लगाने और स्पष्टीकरण का निर्देश दिया। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि आगामी 30 सितंबर तक सभी सीएचसी एवं एचएससी का बीडीओ एवं सीओ द्वारा रात्रि भ्रमण किया जाए। भ्रमण के दौरान स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था, डाक्टर और कर्मियों की उपस्थिति एवं उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लेते के लिए आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा करने का निर्देश दिया।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बीडीओ एवं सीओ अनरजिस्टर्ड एवं अनरिकाग्नाइज्ड संस्थानों का औचक निरीक्षण करेंगे तथा आवश्यकता के अनुसार संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करेंगे। इन सभी निरीक्षण एवं भ्रमण कार्यों की निगरानी अनुमंडल दंडाधिकारी करेंगे।

स्वास्थ्य सेवाओं में खराब प्रदर्शन करने वाले सहिया एवं एएनएम के विरुद्ध संबंधित एमओआइसी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। यदि संबंधित एमओआइसी की ओर से कार्रवाई नहीं की गई, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।

संयुक्त बैठक कर आंगनबाड़ी का स्थल चयन कर शुरू कराएं निर्माण

समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, सीडीपीओ, महिला पर्यवेक्षिका तथा कनीय अभियंता को संयुक्त बैठक कर आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए स्थल का चयन करने तथा निर्माण शुरू करने, हर आंगनबाड़ी केंद्र में बाउंड्री वाल बनाने, नियमित निगरानी करने और पोषण वाटिका बनाने, बिजली, पानी सहित सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

सितंबर, अक्टूबर एवं नवंबर माह में जिले के सभी अप्राधिकृत निजी विद्यालयों का निरीक्षण करने और सुरक्षा मानकों में कमी मिलने पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

साथ-साथ दिसंबर से पहले शत प्रतिशत विद्यालय में बेंच डेस्क के आपूर्ति सुनिश्चित करने, भू-धंसान एवं अग्नि प्रभावित क्षेत्र के विद्यालयों की शिफ्टिंग के दौरान एसओपी का पालन करने, रसोइया भर्ती प्रक्रिया पूरी करने, बगुला स्थित आवासीय विद्यालय में पेयजल आपूर्ति शुरू करने, हाई स्कूल करमाटांड़ एवं प्लस टू राज हाई स्कूल झरिया के भूमि संबंधी मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने कहा कि 11 अगस्त से जिले में राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें जिले का एक भी बच्चा लाभ लेने से छूटना नहीं चाहिए।