धनबाद में प्राइवेट हॉस्पिटल पर निगम ने ठोका 3 करोड़ का जुर्माना, अवैध बिल्डिंग तोड़ने का आदेश

शहर के बड़े अस्पतालों में शुमार असर्फी अस्पताल ने स्वीकृत भवन मानचित्र से अधिक निर्माण किया है। केवल यही नहीं अस्पताल निर्माण में अतिरिक्त तल के साथ-साथ क्षेत्रफल का अनधिकृत निर्माण भी किया गया है।

नक्शा में दिखाया गया स्वीकृत पार्किंग व्यवस्था का भी उल्लंघन तथा भवन उपविधियों के अलावा अन्य उल्लंघन भी किए गए हैं। इसका खुलासा नगर निगम की जांच में हुआ है।

नगर निगम की ओर से भवन वाद संख्या 05-2025 में असर्फी हास्पिटल धनबाद के संबंध में विस्तृत जांच, संयुक्त निरीक्षण, फिर से मापन एवं सभी पक्षों को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नगर निगम की ओर से विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है।

जांच में स्वीकृत भवन में कई तरह के उल्लंघनों की पुष्टि हुई है। जिसके बाद नगर निगम धनबाद ने आदेश पारित करते हुए असर्फी अस्पताल प्रबंधन को धनबाद नगर निगम में कुल 3,27,64,750 रुपये जमा करने का आदेश दिया है।

वहीं 1335.30 वर्गमीटर असमायोज्य अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए अवधि निर्धारित की गई है। इसके अलावा नगर निगम की ओर से दी गई निर्धारित अवधि में स्वीकृत पार्किंग व्यवस्था को फिर से स्थापित करने तथा भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक होने के कारण आवश्यक फायर सेफ्टी एनओसी एवं अन्य अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

नगर निगम की ओर से दी गई निर्धारित अवधि में आदेश का अनुपालन नहीं होने पर नगर निगम की ओर से ध्वस्तीकरण, सीलिंग, बकाया राशि की वसूली एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने सभी नागरिकों, भवन स्वामियों, अस्पतालों, संस्थानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कहा है कि भवन निर्माण, विस्तार अथवा उपयोग के दौरान झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 एवं झारखंड भवन उपविधि 2016 का पूर्ण रुप से पालन करें।

इसकी अनदेखी अथवा अन्य भवन उपविधियों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थानों के विरुद्ध विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

इसके पूर्व कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर चुका है नगर निगम

नगर निगम धनबाद ने बिना अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के संचालित हो रहे शहर के 172 होटल, लाज, धर्मशाला, बैंक्वेट हाल और विवाह भवनों की सूची सार्वजनिक करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की थी। इनमें शहर के थ्री स्टार होटल से लेकर छोटे लाज तक शामिल थे।

निगम ने इन सभी प्रतिष्ठानों को लाइसेंस के लिए आखिरी मौका देते हुए चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में संचालक आवेदन नहीं करने पर नगर निगम की ओर से सीलिंग और संचालन पर रोक समेत वैधानिक कार्रवाई करते हुए नियमावली, 2013 और झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत कार्रवाई की गई। भारी जुर्माना भी वसूला गया है। निगम की कार्रवाई के डर से दर्जनों प्रतिष्ठानों राशि जमा भी कराई।