दुमका में सेल्फी ब्रिज के पास केज कल्चर से मछलीपालन को मिलेगा बढ़ावा, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर

कहा है कि इसके लिए स्थानीय लाभुकों का चयन कर मत्स्यपालन से जोड़े ताकि ग्रामीणों को रोजगार के साथ आर्थिक लाभ भी मिल सके। वहीं मत्स्य विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है कि इसके लिए समूह निर्माण करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आने वाले दिनों में इन्हें मत्स्यपालन से जोड़ा जाएगा।

उपायुक्त ने यह निर्देश कृषि एवं संबद्ध विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान दी है। बैठक में उन्होंने कृषि, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य, हार्टिकल्चर एवं भूमि संरक्षण के माध्यम से क्रियान्वित होने वाली योजनाओं की गहन समीक्षा करने के दौरान दी है। बैठक में उपायुक्त ने कृषि महकमा को भी कई अहम निर्देश दिया है।

कहा कि दुमका जिले में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जिले के 5000 किसानों को जोड़ने का लक्ष्य तय करते हुए इसे सभी प्रखंडों में आवंटित करने का निर्देश दिया है। कहा कि जल स्रोतों के आसपास रहने वाले किसानों को प्राथमिकता के आधार पर इस महत्वाकांक्षी योजना से जोड़ा जाए।

कहा कि किसान वीएलई के माध्यम से आनलाइन आवेदन, स्वयं आवेदन अथवा कृषि कार्यालय में संपर्क कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।इसके अलावा उन्होंने पर ड्राप मोर क्राप योजना की समीक्षा करते हुए कहा तय लक्ष्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए। बैठक में कृषि महकमा की ओ से यह जानकारी दी गई कि जिले में 475 हेक्टेयर भूमि को इस योजना के तहत आच्छादित करना है।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन का कार्य जल्द प्रारंभ किया जाएगा। केसीसी की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि प्राप्त सभी आवेदनों को अविलंब संबंधित बैंकों को भेजा जाए तथा सभी मामलों का नियमानुसार शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने जिले के सभी कोल्ड स्टोरेज को क्रियाशील करने का निर्देश दिया।

पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने पशु टीकाकरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली तथा टीकाकरण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का निर्देश दिया।

संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से जोड़ने के साथ वैसी योजनाओं को पूरी पारदर्शिता से धरातल पर उतारने की जरूरत है जो किसानों के लिए खास तौर पर तैयार की गई है।

कहा कि किसानों को खेती के अलावा इससे जुड़े अन्य विभागों की योजनाओं से भी जोड़कर लाभान्वित किया जाए ताकि इनकी आमदनी में बढ़ोत्तरी हो सके। सिर्फ खेती के जरिए किसानों की आमदनी अपेक्षा के अनुरूप नहीं बढ़ सकती है। बैठक में कृषि, सहकारिता, मत्स्य, पशुपालन, उद्यान, भूमि संरक्षण समेत इससे संबंद्ध विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे।

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