बिहार-झारखंड के बीच यहां बन रहा नया रेलवे रूट, मगर पटरियों के बिछने से पहले ही आ गई दिक्कत

विधु विनोद, गोड्डा। गोड्डा-पीरपैंती रेल परियोजना को धरातल पर उतारने में जमीन अधिग्रहण का पेंच फंस रहा है। 68 किमी लंबी उक्त रेल परियोजना के लिए रेलवे बोर्ड ने वर्ष 2022 में ही हरी झंडी दे दी है। पूरी परियोजना की राशि रेलवे ही व्यय करेगा। इसके लिए 1384 करोड़ रुपए का आवंटन भी जारी कर दिया गया है। उक्त परियोजना में राज्यांश नहीं लिया जा रहा है।

राज्य सरकार को सिर्फ जमीन अधिग्रहण कर रेलवे को देनी है, लेकिन समय पर जमीन अधिग्रहण का काम पूरा नहीं होने के कारण उक्त महत्वाकांक्षी रेल परियोजना को धरातल पर उतारने में रेलवे बोर्ड को तकनीकी समस्या आ रही है।

रेल सूत्रों के अनुसार, एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना में 90 फीसद जमीन अधिग्रहण के बाद ही टेंडर की प्रकिया शुरू की जाती है। लिहाजा उक्त परियोजना का टेंडर फाइनल नहीं हो रहा है। राज्य सरकार अगर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा करती है तभी यह परियोजना आकर लेगी।

जिला भू अर्जन शाखा की ओर से पहले चरण में अबतक करीब 300 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया गया है। इसके लिए अब तक 203 करोड़ रुपये का भुगतान रैयतों को मिला है। यहां अब भी 11 मौजा में अधिग्रहित जमीन की दखल दिहानी लंबित है।

दूसरे चरण में 507.87 एकड़ जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव:

गोड्डा-पीरपैंती रेल परियोजना के दूसरे चरण में महागामा से मेहरमा अंचल के बीच कुल 29 मौजा की 507.57 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया जाना है। लेकिन बीते तीन वर्षों में यहां 180 एकड़ जमीन ही अधिग्रहित की गई है। मेहरमा अंचल के दस मौजा में रेल परियोजना के एलाइनमेंट को लेकर भी विवाद है।

वहां किसान सभा की ओर से एलाइनमेंट में किए गए बदलाव को निरस्त कर पुराने रूट पर ही रेल पटरी बिछाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। गत माह किसानों का प्रतिनिधिमंडल गोड्डा सांसद डा निशिकांत दुबे और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर पुराने एलाइनमेंट में ही रेल परियोजना की स्वीकृति देने की की मांग की गई है।

यह संताल परगना और सीमांचल इलाकों में आकस्मिक परिस्थितियों में ट्रेनों को इस रूट पर डायवर्ट कर परिचालन सुनिश्चित कराएगा। इसके तहत गोड्डा से महागामा तक 26 किमी, महागामा से मेहरमा तक 21 किमी और मेहरमा से पीरपैंती तक 10 किमी नई रेल लाइन बिछेगी।