Updated: Sun, 30 Jun 2024 12:29 PM (IST)
Jamshedpur News जमशेदपुर में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में यातायात एवं सड़क सुरक्षा की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पता चला ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। Jamshedpur News: समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में यातायात एवं सड़क सुरक्षा की बैठक आयोजित की गई । हिट एंड रन, सड़क दुर्घटना, पार्किंग एवं सुगम यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, ब्लैक स्पाट आदि की समीक्षा की गई एवं आवश्यक निर्देश दिए गए।
मई माह में जमशेदपुर में सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत
समीक्षा के दौरान मई माह में 29 सड़क दुर्घटनाएं हुई जिसमें 15 लोगों की मृत्यु व 18 लोग गंभीर रुप से घायल हुए ।ब्लैक स्पॉट, वल्नरेबल एक्सीडेंटल प्वाइंट्स एवं सड़कों के कर्व (घुमावदार सड़क) स्थलों को चिह्नित करते हुए आवश्यकतानुसार सुधार करने, बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने, ओवर लोडिंग, ओवर स्पीड, बिना सीट बेल्ट, साइलेंसर मॉडिफिकेशन एवं स्टंट करने वाले चालकों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया ।
114 वाहनों का एक साथ ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड
मई माह में सड़क सुरक्षा नियमों की अवहेलना पर 114 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया गया । वाहन जांच अभियान में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालक और बिना सीटबेल्ट के चारपहिया वाहन चालकों समेत अन्य मामलों में करीब 7 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया।
इस मौके पर वरिष्ठ अधिकारी थे मौजूद
इस मौके पर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने सड़क दुर्घटना के घायलों को गोल्डन आवर में मदद पहुंचाने के लिए प्रकाश कुमार, बीर सिंह प्रजापति, रथु दास, बाबूलाल टुडू, विशाल मार्डी और तुषार दास को कुल 9 हजार रुपये की सम्मान राशि प्रदान की तथा सड़क दुर्घटना के घायलों को गोल्डन आवर में आगे आकर मदद करने की अपील सभी जिलेवासियों से की।
हिट एंड रन मामलों के मुआवजा भुगतान में लायें तेजी हिट एंड रन मामले में पीड़ित पक्ष को 2 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है । कुल 45 मामलों में 22 के परिजनों को भुगतान किया गया है, 11 अनुमंडल पदाधकारी के स्तर पर एवं 07 इंश्योरेंस कंपनी के स्तर पर आवेदन लंबित हैं।
जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने इसमें तेजी लाते हुए मुआवजा भुगतान के निर्देश दिए । लंबित आवेदनों को लेकर संबंधित पदाधिकारी, पीड़ित पक्ष एवं इंश्योरेंस कंपनी के बीच समन्वय बनाते हुए जल्द मुआवजा भुगतान कराने का निर्देश दिया गया ।
