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    6 माह तक नहीं आया बिजली बिल, फिर थमा दिया 6 लाख का बकाया; जामताड़ा DC ने दिए जांच के निर्देश

    Updated: Wed, 22 Jul 2026 09:51 AM (IST)

    जामताड़ा डीसी के जनता दरबार में बिजली बिल, आधार कार्ड और स्थानांतरण प्रमाण पत्र से जुड़ी कई शिकायतें सामने आईं। ...और पढ़ें

    उपभोक्ता की शिकायत पर एक्शन

    उपभोक्ता की शिकायत पर एक्शन

    HighLights

    1. बिजली बिल की शिकायत पर डीसी ने जांच के निर्देश दिए।

    2. दिव्यांग व्यक्ति के घर आधार कार्ड बनाने का निर्देश।

    3. स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिलाने का आश्वासन, डीसी ने दिए निर्देश।

    जागरण संवाददाता, जामताड़ा। समाहरणालय में मंगलवार को आयोजित डीसी के जनता दरबार में बिजली बिल से जुड़ी शिकायतें प्रमुखता से सामने आईं। एक फरियादी ने बताया कि पिछले छह महीने से उसके घर का बिजली बिल नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक विभाग की ओर से छह लाख रुपये का बिजली बिल भेज दिया गया। 

    पीड़ित ने बताया कि समाधान के लिए बिजली कार्यालय का चक्कर लगाया, लेकिन वहां से यह कहकर वापस कर दिया गया कि तकनीकी गड़बड़ी है और इसका समाधान दुमका कार्यालय से ही होगा।

    समस्या का शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन

    मामले को गंभीरता से लेते हुए डीसी ने जानकारी ली। उन्होंने बताया कि तकनीकी समस्या के कारण यह मामला दुमका स्तर से ही ठीक किया जा सकता है। उन्होंने फरियादी को आश्वस्त करते हुए कहा कि अब बार-बार कार्यालय का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी और विभाग से बात कर समस्या का शीघ्र निराकरण कराया जाएगा। 

    डीसी ने सभी मामलों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा पात्र उपभोक्ताओं को शीघ्र राहत उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया।

    चलने फिरने से लाचार व्यक्ति के आधार कार्ड बनाने का निर्देश

    जनता दरबार के दौरान डीसी ने चलने फिरने से लाचार एवं बीमार व्यक्ति के आधार कार्ड नहीं होने एवं आधार सेंटर तक पहुंच पाने में असमर्थता के दृष्टिगत उन्होंने मामले में प्रशासनिक तत्परता एवं संवेदनशीलता के साथ व्यक्ति के घर जाकर आधार कार्ड बनाने को तु संबंधित अधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश दिया।

    पॉलिटेक्निक कॉलेज रांची से स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिलाने की गुहार

    जनता दरबार के क्रम में एक महिला अपनी बेटी के साथ उपायुक्त के समक्ष अपनी समस्या को रखते हुए कहा कि उसकी बेटी पॉलिटेक्निक कॉलेज रांची में सिलेक्ट हुई थी और ऑनलाइन क्लास कर रही थी, निजी वजहों से वे आगे की पढ़ाई जारी नहीं कर सकी है। 

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    वर्तमान में जामताड़ा कॉलेज में वे अपनी बच्ची का नामांकन करवाना चाह रही है, किंतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं मिल पाने के वजह से नामांकन नहीं हो रहा है। डीसी ने उनकी समस्या पर तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को पालिटेक्निक कॉलेज रांची से समन्वय स्थापित कर ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिलाने का निर्देश दिया।

    मंइयां सम्मान योजना की अधिकतर शिकायतों का ऑन स्पॉट समाधान

    जनता दरबार में मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना से जुड़े कई आवेदन सामने आए। इसमें कई महिलाओं ने बताया कि उनका नाम मंइयां सम्मान योजना से अधिक उम्र बताते हुए काट दिया गया है, जबकि वास्तविक उम्र काफी कम है। डीसी ने सभी की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर संबंधित दस्तावेज में उम्र सुधार करवाने की सलाह दी। 

    साथ ही बोले कि जब पोर्टल दोबारा खुलेगा तो प्राथमिकता के आधार पर आपके नाम को जोड़ दिया जाएगा। जबकि कई ऐसे मामले को जांच में पाया गया कि बैंक खाते में लाभार्थी के बैंक खाते में राशि भेजी गई है। अपने खाते में राशि पाए जाने पर महिला जोबामुनी सोरेन एवं आलिया सुल्ताना खातून सहित अन्य महिलाओं ने प्रसन्नता जाहिर किया।

    आपसी बंटवारा, जमीन विवाद, अतिक्रमण से संबंधित कई मामले आए

    विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्रामीणों ने भूमि संबंधी विभिन्न समस्याओं गोचर भूमि पर कब्जा, अवैध रूप से कब्जा, घर नहीं बनाने देने, मार-पीट करने, रास्ता बंद कर देने, एसडीएम कोर्ट में मामला लंबित रहने, अतिक्रमण, आपसी विवाद सहित थाना एवं अनुमंडल से जुड़े कई मामले के अलावा फॉरेस्ट लैंड बिक्री, अवैध म्यूटेशन सहित अन्य मामले प्रस्तुत किए गए। 

    जिस पर उपायुक्त ने नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके अलावा जनता दरबार में बच्ची के ऑपरेशन को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड में नाम जोड़ने के अनुरोध पर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया।