लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चंपई सोरेन का मास्टर स्ट्रोक, सरकारी नौकरी की निकाल दी बड़ी वैकेंसी, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा है कि आने वाले तीन से चार महीने में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 30 हजार रिक्त पदों नियुक्तियां होगी। वे गुरुवार को राजधानी के शहीद मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में 2454 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सभी नवनियुक्त अभ्यर्थी राज्य के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने में पूरी निष्ठा एवं ईमानदारीपूर्वक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार की सोच है कि बहुत कम समय में ही ऐसे कार्य किए जाएं, जो झारखंड के विकास में एक मिसाल कायम कर सके। सरकार जल्द ही जनजाति भाषाओं के जनजातीय शिक्षकों की भी नियुक्ति करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के समृद्ध जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई भी अब प्राथमिक विद्यालयों से ही शुरू की जाएगी। अलग झारखंड राज्य बनने के बाद अपेक्षा के अनुरूप यहां के लोगों का विकास नहीं हो पाया। सरकार हर वर्ग के सर्वांगीण विकास को लेकर कृत संकल्पित है।

चंपई सोरेन ने आगे कहा कि 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी थी। सरकार बनते ही देश और दुनिया में कोरोना संक्रमण ने दस्तक दी और पूरी व्यवस्था बंद हो गई। हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में सरकार ने कोरोना संक्रमण काल के समय देश भर में एक बेहतर हेल्थ मैनेजमेंट का उदाहरण पेश किया।

पूर्व की सरकार ने राज्य में 5000 प्राइमरी विद्यालयों को बंद करने का काम किया था, ताकि यहां के बच्चे नहीं पढ़ पाएं। सरकार राज्य में शिक्षा का अलख जगाने का कार्य कर रही है।

सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को उनकी सरकार निरंतर सहयोग कर रही है। स्कूली बच्चों की छात्रवृत्ति राशि में तीन गुना तक की वृद्धि की गई है।

उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आवश्यकता अनुसार गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से आर्थिक सहयोग किया जा रहा है।

सबको रोटी, कपड़ा और मकान का अधिकार

मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि राज्य में आदिवासी, मूलवासी, गरीब, मजदूर, पिछड़े, अल्पसंख्यक सहित सभी-वर्ग समुदाय के जरूरतमंद परिवारों को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा। यहां की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्था को निरंतर मजबूत किया जा रहा है।

मूलभूत और बुनियादी व्यवस्था को मजबूत करने में सभी का सहयोग बहुत जरूरी है, सभी को अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी। उनकी सरकार पीएम आवास योजना से वंचित 20 लाख पात्र परिवारों को अबुआ आवास योजना का लाभ देगी। राज्य में अबुआ आवास योजना के अंतर्गत प्रथम फेज में चिह्नित परिवारों को डीबीटी के माध्यम से प्रथम किस्त की राशि जा चुकी है।

इस अवसर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बादल, राज्यसभा सांसद महुआ माजी, प्रधान सचिव सुनील कुमार, सचिव प्रशांत कुमार, सचिव राजेश शर्मा, सचिव अबू बकर सिद्दीकी, सचिव अरवा राजकमल, सचिव उमाशंकर सिंह, निदेशक शशि रंजन सहित अन्य पदाधिकारी एवं नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी तथा अन्य लोग उपस्थित थे।

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