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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 13, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Champai Soren: चंपई सोरेन सरकार किसानों पर मेहरबान, इस फैसले से 8 लाख लोगों को होगा डायरेक्ट लाभ

    By Manoj Singh Edited By: Shashank Shekhar
    Updated: Tue, 13 Feb 2024 02:40 PM (IST)

    Champai Soren चंपई सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की हुई। इस दौरा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार केस ...और पढ़ें

    Champai Soren: चंपई सोरेन सरकार किसानों पर मेहरबान, इस फैसले से 8 लाख लोगों को होगा डायरेक्ट लाभ
    Champai Soren: चंपई सोरेन सरकार किसानों पर मेहरबान, इस फैसले से 8 लाख लोगों को होगा डायरेक्ट लाभ

    HighLights

    1. KCC लोन चुकाने के लिए 25 करोड़ रुपये जारी किया गया
    2. हर साल लोन चुकाने वाले किसानों को मिलेगा सुविधा का लाभ

    राज्य ब्यूरो, रांची।  Champai Soren Cabinet Decision राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार केसीसी ऋण (KCC Loan) लेने वाले किसानों को अब ब्याज नहीं देना होगा। हालांकि, यह सुविधा उन्हीं किसानों को मिलेगी, जो अपना ऋण हर साल के 31 मार्च तक चुका देंगे। सरकार के इस कदम से राज्य के करीब आठ लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

    राज्य में दो लाख से ज्यादा केसीसी ऋण (KCC Loan) लेने वाले 50 हजार किसान हैं। राज्य में कुल 19 लाख किसानों ने केसीसी ऋण (KCC Loan) लिया है। ऐसे में अब बैंक (Bank) की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह किसानों को मुफ्त में केसीसी ऋण (KCC Loan) लेने के बारे में जानकारी दें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका फायदा उठा सकें।

    KCC लोन चुकाने के लिए 25 करोड़ रुपये जारी किया गया

    केसीसी ऋण (KCC Loan) का ब्याज चुकाने के लिए राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। उक्त राशि किसानों को डीबीटी (DBT) के माध्यम से उनके खाते में भेजी जाएगी।

    दरअसल, केसीसी ऋण चुकाने वाले किसान को अब तक एक प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है, क्योंकि केसीसी पर लगने वाले सात प्रतिशत ब्याज में स केंद्र और राज्य की ओर से तीन-तीन प्रतिशत ब्याज बैंक को चुकाया जाता था।

    किसानों को केसीसी ऋण लेकर खेती को बढ़ावा देने और लगातार सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार किसानों पर आर्थिक बोझ कम करना चाह रही थी। इसलिए कृषि विभाग की ओर से केसीसी ऋण पर बचे एक प्रतिशत ब्याज को भी अपने से वहन करने का निर्णय लिया है।

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