यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 11, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Champai Soren: हेमंत से अलग रास्ते पर चले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, अब झारखंड की चमकेगी किस्मत! कर दिया बड़ा एलान
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शनिवार को पलामू के मेदिनीनगर में 456 करोड़ की पाइप लाइन योजना का शिलान्यास किया। राज्य सरकार की सिंचाई की यह योजना हर साल सु ...और पढ़ें
HighLights
- पलामू में 456 करोड़ की पाइपलाइन योजना का शिलान्यास
- झारखंड को आदर्श राज्य बनाएंगे- मुख्यमंत्री चंपई सोरेन
जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शनिवार को पलामू के मेदिनीनगर में 456 करोड़ की पाइप लाइन योजना का शिलान्यास किया। राज्य सरकार की सिंचाई की यह योजना हर साल सुखाड़ की मार झेलने वाले पलामू के खेतों के लिए आनेवाले दिनों में वरदान साबित हो सकती है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को विकसित कर आदर्श राज्य बनाएंगे और शहर तथा गांव के बीच की दूरी मिटा देंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक झारखंड में हर जरूरतमंद के पास अपना मकान होगा। इसके लिए सरकार अभियान चलाकर लोगों को अबुआ आवास उपलब्ध करा रही है।
चंपई ने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी सरकार हेमंत सोरेन के अधूरे कार्यों को पूरा करेगी और राज्य के सर्वांगीण विकास की उनकी सोच को आगे बढ़ाएगी।
भाजपा ने आदिवासियों-मूलवासियों को छला- चंपई
चंपई ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने यहां के मूलवासियों व आदिवासियों को छलने का काम किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड के लोगों के आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकास के लिए किए जा रहे कार्यों को पचा नहीं पा रही थी।
हेमंत सोरेन के 2019 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से ही केंद्र सरकार ने अस्थिर करने का काम शुरू कर दिया था। इसमें सफल नहीं होने पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर बगैर किसी सुबूत के हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया।
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मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन शनिवार को स्थानीय शिवाजी मैदान में आयोजित सोन-कोयल-ओरंगा नदी पाइपलाइन परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 456 करोड़ की पाइप लाइन योजना का शिलान्यास किया। इससे जिले के विभिन्न प्रखंडों की 13 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचिंत होगी। 96 गांवों के 25 हजार किसान लाभान्वित होंगे।
2027 तक झारखंड के सभी घर पक्के हो जाएंगे- मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्य के आठ लाख लोगों को आवास योजना की स्वीकृति नहीं दी तो राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना शुरू कर दी। 2027 तक झारखंड के सभी घर पक्के हो जाएंगे। झारखंड खनिज संपदा से भरपूर है। बावजूद आदिवासियों को कोई फायदा नहीं हुआ। यहां की खनिज संपदा का लाभ मुंबई, दिल्ली व अन्य राज्यों में बैठे लोगों ने उठाया।
30 लाख परिवारों को मिलेगी मुफ्त में बिजली मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन शनिवार को गढ़वा प्रखंड के डूमरो मैदान में अबुआ आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र देने के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अब झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्ट में बिजली दी जाएगी।
इसका लाभ राज्य के 30 लाख परिवारों को मिलेगा। पूर्व में 100 यूनिट तक बिजली फ्री दी जा रही थी। इसका लाभ 21 लाख परिवारों को मिल रहा था। इस मौके पर गढ़वा, पलामू व लातेहार जिले के 28,903 लाभुकों को अबुआ आवास का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया।