नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस का तंज, राकेश सिन्हा बोले- केवल राजनीतिक लाभ की कोशिश में BJP

यह पहल वर्षों पहले कांग्रेस सरकार के दौरान ही शुरू की गई थी, जब महिला आरक्षण बिल को संसद में लाया गया था। लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे ऐसे समय पर लागू करने की बात कही है, जब इसके क्रियान्वयन को जनगणना और परिसीमन जैसी प्रक्रियाओं से जोड़ दिया गया है।

इससे साफ है कि सरकार इसे तुरंत लागू करने के बजाय टालने की नीति अपना रही है। यदि सरकार की नीयत साफ होती तो वह इस कानून को बिना किसी शर्त के तुरंत लागू करती।

जनगणना और परिसीमन का हवाला देकर महिलाओं को उनके अधिकारों से दूर रखना एक तरह का छल है। इस अधिनियम में पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए कोई अलग प्रविधान नहीं किया गया है।

महिलाओं के बीच भी जो सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं, उन्हें नजरअंदाज करना अन्यायपूर्ण है। इसके अलावा सरकार ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सभी दलों के साथ व्यापक चर्चा नहीं की।

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