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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 03, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Jharkhand Election 2024: हेमंत सोरेन ने अमित शाह को दी चुनौती, कहा- झारखंड में यूसीसी नहीं सिर्फ CNT - SPT रहेगा

    Updated: Sun, 03 Nov 2024 05:25 PM (IST)

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा के संकल्प पत्र पर पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड में न तो यूसीसी लागू होगा और न ही एनआरसी। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलत ...और पढ़ें

    हेमंत सोरेन और अमित शाह (जागरण फोटो)
    हेमंत सोरेन और अमित शाह (जागरण फोटो)

    HighLights

    1. भाजपा के संकल्प पत्र पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पलटवार
    2. हेमंत सोरेन बोले- भाजपा सूखता हुआ पेड़, जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे

    राज्य ब्यूरो, जागरण, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा के संकल्प पत्र पर रविवार को पलटवार किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में ना यूसीसी लागू होगा ना एनआरसी होगा, यहां सिर्फ छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट (सीएनटी) और संथाल परगना टीनेंसी एक्ट (एसपीटी एक्ट ) रहेगा । भाजपा के लोग घर- परिवार को तोड़ने में लगे हैं। ये विषैला जहर उगलते हैं। उनके आगे विषधर भी फेल हैं। इन लोगों से बचकर रहना है।

    गढ़वा में जेएमएम प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जुमलाबाज भाजपा के लोग यहां आने वाले हैं। ये लोग यहां के बेटा, आदिवासी - मूलवासी को हटाना चाहते हैं। जब हम लोगों ने आपके लिए काम करना यहां शुरू किया तो इन लोगों ने झूठे आरोप में जेल में डाल दिया। इन्हें यहां के आदिवासी- मूलवासी दलित, पिछड़ों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें यहां की खनिज संपदा से मतलब है। ये झारखंड के खनिज संपदा का एक लाख 36 हजार करोड़ बकाया नहीं दे रहे हैं।

    नक्सलवाद खत्म नहीं तो 2 चरण में चुनाव कैसे करा रहे हैंं: हेमंत सोरेन

    हेमन्तु सोरेन ने कहा कि इनके गृह मंत्री ने कहा है कि नक्सलवाद खत्म कर देंगे। हम पूछना चाहते हैं कि अगर नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ तो जो पांच चरण में होने वाले चुनाव को दो चरण में कैसे करा रहें हैं। इससे साफ संकेत है कि इस राज्य में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आने वाला समय बताएगा झूठ क्या है और सच क्या?

    हेमंत सोरेन ने कहा कि ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो संविधान की किताब पर माथा ठोक रहे थे। बोल रहे थे कि देश संविधान से चलेगा। हर वर्ग, हर समाज को हक अधिकार मिलेगा।

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    बांग्लादेश के साथ अंदर-अंदर ही कोई समझौता हुआ है क्या: हेमंत सोरेन

    हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं यह जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ अंदर ही अंदर कोई समझौता है क्या? आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री का अपने यहां प्लेन उतारने क्यों उतारने दिया? उसे किस आधार पर शरण दे रखा है? यह बताइए झारखंड में बिजली उत्पादन होता है और बांग्लादेश में सप्लाई करते हैं और बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करते हैं।

    बांग्लादेश की सीमा का सुरक्षा भारत सरकार के जिम्मे में है। इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं। बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले आपके साथी राज्यों से घुसकर आता है। वहां क्यों नहीं घुसपैठ रोकते हैं?

    उन्होंने कहा कि जिन बहनों के खाते में 1000 रुपये जा रहा है, वह 2500 रुपया हो जाएगा। इन्हें अगर मौका लग गया तो यह आपके शरीर से कतरा कतरा खून निकाल लेंगे। पांच वर्ष से भाजपा सत्ता से बेदखल हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का पेड़ सूखता जा रहा है। आने वाले समय में फिर पांच साल तक इन्हें बाहर करेंगे और इन्हें जड़ से उखाड़ कर देख देंगे।

    गड़बड़ी करने वाले जेल जाएंगे

    हेमंत सोरेन ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि जेपीएससी और सीजीएल परीक्षा के जरिए हुई नियुक्ति की सीबीआइ से जांच करेंगे। हमने सीजीएल परीक्षा की पूरी जांच कर ली है। लोग चिन्हित हो चुके हैं, जिन्होंने गड़बड़ी करने की कोशिश की, गड़बड़ी तो कर नहीं पाए और लेकिन पकड़े जा चुके हैं चुनाव समाप्त होते ही वे सभी जेल जाएंगे।

    डर से चुनाव कराया पहले

    हेमंत सोरेन ने कहा कि इन लोगों ने हमारे कार्यकाल को पूर्ण नहीं होने दिया। एक माह हमारा कार्यकाल बचा हुआ था। इन्होंने एक माह पूर्व चुनाव करा दिया। इन्हें पता था कि एक अगर माह मैं और यहां के लोगों के कार्य कर दिया तो इनकी पूरी तरह से भद्द पीट जाएगी।

    केंद्र सरकार ने पेंशन रोका, हमने दिया

    हेमंत सोरेन ने कहा कि मंइयां सम्मान योजना क्या मुसलमान के लिए है, हिंदुओं के लिए है, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए है, नहीं यह योजना सभी के लिए है। यह देश का पहला राज्य है जो कर्मचारी को बुढ़ापे की लाठी पेंशन देने का काम कर रही है।

    ये लोग सबके बुढ़ापे लाठी छीन लेता है। ये लोग कहते हैं कि झारखंड सरकार पेंशन नहीं दे रही है। जबकि केंद्र सरकार से मिलने वाला पैसा इन लोगों ने रोक रखा है। झारखंड के हिस्से का पैसा राज्य सरकार ने ना रोका है न कभी रोकेगी।

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