झारखंड में खुलेंगे 100 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, 12 लाख छात्राओं को मिलेंगे सेनेटरी पैड
झारखंड सरकार 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलेगी और 12 लाख छात्राओं को सेनेटरी पैड उपलब्ध कराएगी। ये योजनाएं ...और पढ़ें
झारखंड में 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने की तैयारी।
HighLights
वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल नहीं, पर अगले वर्ष शुरू होंगी दोनों योजनाएं।
इस बार स्वास्थ्य बजट में हृदय-कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज पर विशेष जोर।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 नए सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस (उत्कृष्ट विद्यालय) खोलेगी। इसके लिए न केवल स्कूलों का चयन कर लिया है, जिन्हें इस विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा, बल्कि इसपर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी भी मिल चुकी है।
अब इसपर कैबिनेट की स्वीकृति ली जानी है। वहीं, राज्य सरकार राज्य के सरकारी व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पढ़नेवाली लगभग 12 लाख छात्राओं को सेनेटरी पैड उपलब्ध कराएगी। इसपर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर शुरू होनेवाली इस योजना की स्वीकृति विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली योजना प्राधिकृत समिति से ली जाएगी। मंगलवार को विधानसभा में प्रस्तुत होनेवाले वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में हालांकि इन दोनों योजनाएं सम्मिलित नहीं हैं।
बताया जाता है कि 100 सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पास पहले से ही राशि उपलब्ध है। वहीं, 12 लाख छात्राओं के सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने के विभाग के निर्णय से पहले ही बजट तैयार हो गया।
अब इसके लिए पहले अनुपूरक बजट में राशि का प्रविधान किया जा सकता है। इधर, विभागीय सूत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के बजट में कोई नई योजना नहीं ली गई है।
पुरानी योजनाओं के लिए राशि का प्रविधान किया गया है। वहीं, बजट आकार भी पिछले वित्तीय वर्ष के ही लगभग समान है।
हृदय रोग और कैंसर के इलाज के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर फोकस
स्वास्थ्य विभाग के बजट में हृदय रोग एवं कैंसर की जांच तथा इलाज के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर फोकस होगा। इसके तहत सभी मेडिकल कालेजों में हृदय रोग के इलाज के लिए कैथ लैब की स्थापना की जाएगी।
स्तन कैंसर की जांच के लिए सभी सदर अस्पताल में मेमोग्राफी जांच की सुविधा बहाल की जाएगी। वहीं, कैंसर की जांच के लिए मेडिकल कालेजों तथा सदर अस्पताल में पेट स्कैनर सेंटर खोलने की योजना ली गई है।
इसके लिए मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना, राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए बड़ी राशि का प्रविधान बजट में किया जा सकता है। रांची में एक अन्य मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए भी राशि का प्रविधान होगा।
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