यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 12, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Jharkhand Budget 2025: झारखंड में किसानों की बल्ले-बल्ले, शिल्पी नेहा तिर्की का एलान; बजट में मिलेंगी ये खास योजनाएं
वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर नेपाल हाउस में चर्चा हुई। इसमें कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने स्पष्ट कर दिया कि आगामी बजट में उन योजनाओं पर खर ...और पढ़ें
HighLights
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर नेपाल हाउस में विभागीय परिचर्चा
- कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा, लापुंग में बीज वितरण में गड़बड़ी की होगी जांच
राज्य ब्यूरो, रांची। प्रदेश में बजट को लेकर शुरू हुई तैयारियों के बीच कृषि विभाग ने भी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। नेपाल हाउस में शनिवार को बजट पर आयोजित परिचर्चा में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही योजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा।
इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की हितकारी योजनाओं का बजट बढ़ाया जाएगा। साथ ही हितकारी नहीं साबित होने वाली योजनाओं को ड्रॉप किया जाएगा।
इन योजनाओं को किया जाएगा ड्रॉप
कृषि विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही कृषि मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। आगामी बजट में शिल्पी नेहा तिर्की ने किसानों के लिए हितकारी और कल्याणकारी योजनाओं की बजट राशि बढ़ाए जाने की बात कही है।
उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी योजना जिसका किसानों को बहुत कम लाभ मिल पाया है या जो योजना किसानों के लिए हितकारी साबित नहीं हुई, वैसी सभी योजनाओं को ड्रॉप किया जाएगा।
बजट राशि के शत-प्रतिशत उपयोग का लक्ष्य
- मंत्री ने अधिकारियों को साफ कहा है कि योजना के लिए आवंटित बजट राशि का शत-प्रतिशत सदुपयोग करना है।
- किसी भी हाल में बजट राशि योजना को धरातल पर नहीं उतरने की वजह से सरेंडर न हो।
- इसके लिए जरूरी है कि विभाग के फील्ड कर्मचारी और अधिकारी योजना की सफलता के लिए गंभीर रहें।
योजना का लाभ दिलाना प्राथमिकता
लाभुकों को विभाग की ज्यादा से ज्यादा योजना का लाभ कैसे मिले, ये हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बीज की उपलब्धता से लेकर बीज वितरण पर विभाग का सबसे ज्यादा जोर रहेगा। विभाग ने 10 बीज ग्राम को स्थापित करने का निर्णय लिया है।
गड़बड़ियों की होगी जांच
मंत्री ने लापुंग में बीज वितरण में गड़बड़ी की जांच कराने की बात कही है। बीज वितरण को लेकर समीक्षा के दौरान जब लाभुक से इसकी जानकारी ली गई तो विभागीय दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा फर्क था।
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कई लाभुक किसानों ने बीज नहीं मिलने की शिकायत भी विभाग से की है। कृषि विभाग ने आगामी बजट को लेकर योजनावार राशि के निर्धारण के लिए लाभुकों की संख्या और योजना की सफलता की रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी है।
रिपोर्ट के आधार पर आगामी बजट में राशि का आवंटन किया जाएगा। बजट में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि कौन सी योजना का किसानों को सबसे ज्यादा फायदा मिला है और किस पर ज्यादा राशि आवंटित करनी है।