JPSC-JSSC Scam: भाजपा शासनकाल की 16 परीक्षाओं की भी होगी जांच, इनमें झारखंड सिविल सेवा परीक्षाएं भी
राज्य सरकार ने जेएसएससी की सीजीएल और जेपीएससी की 21 सहित कुल 22 परीक्षाएं रद कर दी हैं, जबकि छह परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। भाजपा शासनकाल की 16 सहित कुल 17 परीक्षाओं की भी जांच का निर्णय लिया गया है, जिसमें अनियमितताओं की शिकायतें मिली थीं।
कार्मिक विभाग ने देर रात जारी की परीक्षाओं को रद करने एवं सुधार से संबंधित छह अलग-अलग अधिसूचनाएं।
HighLights
जेएसएससी सीजीएल सहित 22 परीक्षाएं रद की गईं।
भाजपा शासनकाल की 17 परीक्षाओं की होगी जांच।
अनियमितताओं पर फास्ट ट्रैक कोर्ट, निगरानी प्रकोष्ठ बनेगा।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार ने जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा तथा जेपीएससी की कुल 21 परीक्षाओं को रद कर दिया है। साथ ही जेपीएससी की छह परीक्षाओं को अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया है। ये परीक्षाएं अभी नहीं हो पाई थीं।
इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने भाजपा शासनकाल में हुई जेपीएससी की कुल 16 प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी जांच कराने का निर्णय लिया है। वर्ष 2010 में हुई एक अन्य परीक्षा की भी जांच होगी। कार्मिक विभाग ने मंगलवार को देर रात इस संबंध में पांच अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कीं। एक अलग अधिसूचना परीक्षाओं में सुधार को लेकर जारी की गई।
कार्मिक विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित सीजीएल की परीक्षा में अनियमितता की शिकायत के आलोक में गठित एसआइटी की जांच एवं वर्तमान में जेपीएससी को लेकर किए जा रहे सीआईडी के अनुसंधान के क्रम में सरकार के समक्ष लाए गये तथ्यों के आलोक में इस परीक्षा को रद किया गया।
इसी तरह अन्य परीक्षाओं को भी सीआइडी जांच में सामने आ रहे तथ्यों तथा टीडीपीएल की संलिप्तता के आधार पर रद किया गया। बताते चलें कि इन परीक्षाओं को रद करने का निर्णय सोमवार को कैबिनेट की विशेष बैठक में लिया गया था। इससे वर्षों से सरकारी नौकरी में जमे अधिकारियों को झटका लगेगा।
ये परीक्षाएं हुईं रद
- जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा-2023
- झारखंड सिविल सेवा संयुक्त परीक्षा-2023
- झारखंड 14वीं सिविल सेवा संयुक्त परीक्षा -2025
- सिविल सेवा बैकलाग परीक्षा-2023- सिविल सेवा बैकलाग परीक्षा-2025
- विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति परीक्षा-2025
- सहायक निदेशक, सीनियर साइंटिफिक आफिसर बैकलाग नियुक्ति-2025
- सहायक निदेशक, सीनियर साइंटिफिक आफिसर नियमित नियुक्ति-2025
- ड्रग इंस्पेक्टर नियुक्ति परीक्षा- 2025
- इंजीनियरिंग कालेजाें में सहायक प्राध्यापक बैकलाग नियुक्ति-2026
- गवर्नमेंट पालीटेक्निक में व्याख्याताओं की नियुक्ति-2026
- गवर्नमेंट पालीटेक्निक में व्याख्याताओं की बैकलाग नियुक्ति-2026
- मेडिकल कालेजों में स्पेशियलिटी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति-2026
- सिविल जज जूनियर डिविजन नियुक्ति परीक्षा-2023
- सहायक वन संरक्षक नियुक्ति परीक्षा-2024
- वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा- 2024
- सहायक लोक अभियोजक नियुक्ति नियमित परीक्षा-2025
- सहायक लोक अभियोजक नियुक्ति बैकलाग परीक्षा-2025
- खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा-2023
- सीडीपीओ नियुक्ति परीक्षा- 2023
- झारखंड पात्रता परीक्षा-2024
- छठी सीमित उपसमाहर्ता परीक्षा- 2018
ये परीक्षाएं रहेंगी स्थगित
- खाद्य विश्लेषक नियुक्ति परीक्षा- 2024
- उपनिदेशक, अभियोजन नियुक्ति परीक्षा- 2025
- प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्ति परीक्षा- 225
- कारखाना निरीक्षक नियुक्ति परीक्षा- 2025
- वाष्पित्र नियंत्रक नियुक्ति परीक्षा- 2025
- निदेशक नियुक्ति परीक्षा- 2025
इन परीक्षाओं की होगी जांच
- पांचवीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2013- सिविल जज जूनियर डिविजन परीक्षा-2015
- सिविल जज जूनियर डिविजन विशेष परीक्षा- 2015- सहायक निदेशक, कृषि नियुक्ति परीक्षा-2015
- सहायक निदेशक, कृषि बैकलाग परीक्षा-2015- खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा-2016
- स्वायल कंजरवेशन आफिसर नियुक्ति परीक्षा- 2015- दंत चिकित्सक नियुक्ति परीक्षा-2016
- संयुक्त सिविल सेवा बैकलाग परीक्षा- 2016- वाणिज्यकर पदाधिकारी सीमित परीक्षा-2010
- संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा-2016- जियोलाजिस्ट एंड केमिस्ट नियुक्ति परीक्षा-2017
- एपीपी नियुक्ति परीक्षा-2018- सिविल जज जूनियर डिविजन परीक्षा- 2018
- संयुक्त सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा-2019- संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा-2011
- दंत चिकित्सक नियुक्ति परीक्षा- 2022
सरकार के ये निर्णय भी
- जेपीएससी एवं जेएसएससी में अनियमितता एवं कदाचार को लेकर दर्ज कांड की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा।
- दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।
- जेपीएससी एवं जेएसएससी में परीक्षा रिफार्म पर वृहद अध्ययन के लिए आइएएस अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें अन्य अधिकारी के साथ प्रतिष्ठित संस्थान के निदेशक सदस्य के रूप में रहेगें। यह समिति अगले दो माह में अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपेगी।
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