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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 09, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Jharkhand Politics: आलमगीर आलम पर कार्रवाई के लिए कांग्रेस को किस बात का इंतजार? जानें क्या है शीर्ष नेतृत्व की राय

    Updated: Thu, 09 May 2024 09:24 PM (IST)

    झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ एक्शन के लिए कांग्रेस में माहौल बनना शुरू तो हुआ लेकिन पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि जल्दबाजी में कोई निर ...और पढ़ें

    आलमगीर आलम पर कार्रवाई के लिए कांग्रेस को ईडी का इंतजार। (फाइल फोटो)
    आलमगीर आलम पर कार्रवाई के लिए कांग्रेस को ईडी का इंतजार। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. ईडी की रिपोर्ट के बाद आलमगीर आलम के विरुद्ध कार्रवाई संभव
    2. पूर्व में वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव के आवास पर छापेमारी के बाद इसी आधार पर मिली थी राहत

    राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ कार्रवाई के लिए कांग्रेस में माहौल बनना शुरू तो हुआ लेकिन पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं होगा। पार्टी में यह बात उठ रही थी कि आलम के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

    मामले में अधिकृत तौर पर कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ऐसे मामलों में स्टैंड यही है कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी।

    तत्काल एक्शन नहीं लेगी कांग्रेस

    कांग्रेस ऐसे भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के रुख पर स्पष्ट मंतव्य रखती है कि ये एजेंसियां केंद्र के इशारे पर काम कर रही हैं। यही कारण है कि इनके द्वारा की गई कार्रवाइयों पर पार्टी तत्काल कोई एक्शन नहीं लेगी।

    यही आधार वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव के आवास पर छापेमारी के वक्त भी था। 30 लाख रुपये की बरामदगी के बावजूद पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। उरांव अभी भी राज्य कैबिनेट का अहम हिस्सा हैं।

    झारखंड कैबिनेट में कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के आवास से करोड़ों रुपये पकड़ाने के पीछे की कहानी जो भी कही जाए, कांग्रेस का रुख यही है कि वह अपनी टीम पर विश्वास बनाए रखेगी।

    क्या मानते हैं कांग्रेस के शीर्ष नेता?

    आलम को पद से भी हटाया नहीं जा रहा है। वे मंत्रिमंडल में नंबर दो की हैसियत रखते हैं और कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं।

    पार्टी के शीर्ष नेताओं का मानना है कि इस स्टैंड को चुनावों तक जारी रखा जाएगा। ईडी कोई कार्रवाई करती है तो उस आधार पर आगे विचार होगा।

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