झारखंड में मुख्य सचिव के आदेश के बावजूद डीआरडीए में जमे हैं पुराने कर्मी, वेतन घोटाले का असर नहीं
मुख्य सचिव के आदेश के बावजूद झारखंड के डीआरडीए में तीन साल से अधिक समय से जमे कर्मचारी अभी भी कार्यरत हैं। ट्रेजरी घोटाले के बाद पुराने कर्मियों को हट ...और पढ़ें
मुख्य सचिव के आदेश के बावजूद डीआरडीए में दर्जनों पुराने कर्मी कार्यरत। (तस्वीर: एआई जेनरेटेड)
HighLights
मुख्य सचिव ने पुराने कर्मियों के तबादले का दिया था आदेश।
झारखंड के डीआरडीए में अभी भी जमे हैं कई कर्मी।
ट्रेजरी घोटाले के बाद भी निर्देशों का नहीं हुआ पालन।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में मुख्य सचिव स्तर से आदेश के बावजूद तमाम जिलों के डीआरडीए में ऐसे कर्मियों की बड़े पैमाने पर मौजूदगी दिखती है, जो तीन वर्ष या इससे अधिक समय से टिके हुए हैं।
मुख्य सचिव ने ट्रेजरी घाटोल के उपरांत ऐसे कर्मियों का तबादला करते हुए उनकी जगह पर अन्य कर्मियों को जिम्मेदारी देने का निर्देश दिया था जिसपर कई जिलों में पूरी तरह से अमल नहीं हुआ है। ग्रामीण विकास विभाग के अधीन ऐसे कर्मियों की भरमार है जिन्हें अभी तक नहीं बदला गया है।
राज्य में वर्षों से जमे कर्मियों के माध्यम से ही छोटी-छोटी इकाइयों में घोटाले को अंजाम दिया गया था जिसके बाद से प्रशासनिक सक्रियता बढ़ी और पुराने अधिकारियों को हटाने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश के उपरांत वित्त विभाग में कुछ बदलाव तो हुए लेकिन अन्य विभागों में ऐसा नहीं दिखा है।
हाल में हुए ट्रेजरी घोटाले के बाद सीएस ने सभी कार्यालयों से पुराने कर्मियों को हटाने का निर्देश दिया था। इस निर्देश पर कुछ विभागों में अमल किया गया है और कुछ में नहीं। जिन विभागों में निर्देश की अनदेखी हुई है उनमें डीआरडीए अग्रिम पंक्ति में है।
गौरतलब है कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी झारखंड वेतन घोटाले के बाद पूरे राज्य में सख्ती बरतने का निर्देश दे चुके हैं। सीआईडी जांच के बाद अब तक 17 गिरफ्तारियां हो चुकी है।
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