रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं, चारदीवारी के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराएं SSP; हाई कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट कहा कि रिम्स की अधिग्रहित जमीन पर किसी भी स्थिति में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। यदि कहीं अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे तत्काल हटाने की कार्रवाई की जाए। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि हाई कोर्ट के पूर्व आदेश के बाद जिस अतिक्रमण को हटाया गया था, वहां फिर से कब्जा शुरू हो गया है।

रिम्स की जमीन पर बनाई जा रही चारदीवारी को बार-बार क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। इस पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि रिम्स की अधिग्रहित जमीन की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाए।

रिम्स प्रशासन की ओर से रिक्त पदों पर नियुक्ति और चिकित्सा उपकरणों की खरीद को लेकर दाखिल शपथ पत्र पर भी अदालत ने असंतोष जताया। खंडपीठ ने कहा कि पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुरूप रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति पूरी की जाए तथा आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की खरीद कर उसकी जानकारी अदालत को उपलब्ध कराई जाए।

सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम के जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनके द्वारा दाखिल हस्तक्षेप याचिकाओं को भी अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को निर्धारित की गई है।

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