अपने नाबालिग बेटे को साथ ले जाना अपहरण का मामला नहीं, झारखंड हाई कोर्ट का अहम फैसला

पिता बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक होता है। अदालत ने यह भी कहा कि केवल सामान्य रूप से मारपीट का आरोप लगा देने से कोई मामला भी नहीं बनता। इन्हीं आधारों पर हाई कोर्ट ने धनबाद के शिकायतवाद में चल रही पूरी आपराधिक कार्रवाई और न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा जारी समन आदेश को निरस्त कर दिया।

इस संबंध में हजारीबाग के रहने वाले खालिद इकबाल की ओर से याचिका दाखिल की गी थी। प्रार्थी ने धनबाद के न्यायिक दंडाधिकारी के 12 जून 2024 को शिकायत वाद में पारित उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उनके खिलाफ अपहरण सहित अन्य धाराओं के तहत प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए समन जारी किया गया था।

इन आरोपों के आधार पर न्यायिक दंडाधिकारी ने शिकायतकर्ता, उसके शपथ बयान और गवाहों के बयान पर विचार करते हुए प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए समन जारी किया था।

पिता प्राकृतिक संरक्षक, अपहरण का मामला नहीं

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि कानून के अनुसार पिता अपने नाबालिग बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक होता है। इसलिए अपने ही बेटे को अपने साथ ले जाने पर अपहरण का अपराध नहीं बनता।

अदालत ने इस दलील से सहमति जताते हुए कहा कि अपहरण लागू होने के लिए बच्चे को उसके वैध संरक्षक की अभिरक्षा से बिना अनुमति ले जाना आवश्यक है। चूंकि इस मामले में बच्चे को ले जाने वाला स्वयं उसका पिता है, इसलिए अपहरण के आवश्यक तत्व पूरे नहीं होते।

अदालत ने कहा कि शिकायत में केवल इतना कहा गया है कि मारपीट की गई, लेकिन यह नहीं बताया गया कि शिकायतकर्ता को कोई शारीरिक चोट, दर्द, बीमारी या अन्य शारीरिक क्षति हुई। न ही किसी चिकित्सीय उपचार या चोट संबंधी दस्तावेज का उल्लेख है।

ऐसे में याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अदालत ने धनबाद के शिकायत वाद की पूरी आपराधिक कार्यवाही और 12 जून 2024 के समन आदेश को निरस्त कर दिया।

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