ED अधिकारियों पर एससी-एसटी केस: झारखंड सीएम हेमंत सोरेन पर हाई कोर्ट ने लगाया 1000 रुपए का जुर्माना

जिसके बाद अदालत ने उनपर एक हजार का जुर्माना लगाते हुए जवाब दाखिल करने की अनुमति प्रदान की है। अदालत ने कहा कि उक्त राशि झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) में जमा की जाए। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

इस संबंध में ईडी के तत्कालीन अधिकारी कपिल राज, देवव्रत झा सहित अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर हेमंत सोरेन की ओर से एससी-एसटी के तहत दर्ज कराई गई प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की गई है।

हेमंत सोरेन ने रांची के एससी-एसटी थाने में ईडी के अधिकारी कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल व अन्य अज्ञात के विरुद्ध 31 जनवरी को एससी-एसटी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

ईडी ने मीडिया में भ्रम फैलाने का काम किया: हेमंत

हेमंत सोरेन ने कहा था कि ईडी के अधिकारियों ने उन्हें 29 से 31 जनवरी तक रांची में रहने के लिए कहा था। इसी बीच उनके दिल्ली स्थित आवास पर उनकी अनुपस्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के छापामारी की गई।

हेमंत सोरेन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि केंद्रीय जांच एजेंसी के इस झूठे, बनावटी कृत्य से वह मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं। ईडी ने मीडिया में भ्रम फैलाने का काम किया है। उन्हें जनता के बीच बदनाम करने की कोशिश की गई है।

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