झारखंड HC का बड़ा आदेश: पाकुड़ की 8 पत्थर खदानों पर फर्जीवाड़े का आरोप, सरकार को 4 हफ्ते में जांच का अल्टीमेटम!

इस मामले में एसीबी की ओर से प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज करने के लिए मंत्रिमंडल निगरानी विभाग को पत्र लिखा गया था। अदालत ने उक्त आदेश के साथ ही याचिका को निष्पादित कर दिया है। इस संबंध में प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

जिसमें आरोप लगाया था कि आठ खनन पट्टाधारकों ने पाकुड़ जिला खनन पदाधिकारी के प्रमाणपत्र में फेरबदल करके और राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (सिया) के अधिकारियों से मिलीभगत करके पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर ली, जो दंडनीय अपराध है।

इन कंपनियों का सिर्फ खनन पट्टा निरस्त किया गया, जबकि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जानी चाहिए। सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव राज ने अदालत को बताया कि प्रार्थी की शिकायत पर पट्टाधारकों के लाइसेंस पहले ही निरस्त किए जा चुके हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने दो सितंबर 2025 को पत्र के माध्यम से प्रारंभिक जांच दर्ज करने की अनुमति के लिए मंत्रिमंडल निगरानी विभाग से पत्राचार किया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

इसके बाद अदालत ने मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि वे दो सितंबर के पत्र पर चार सप्ताह के भीतर विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करें।

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