लोकायुक्त, सूचना आयुक्त जैसे संवैधानिक पदों पर 6 हफ्ते में हों नियुक्तियां, झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आखिरकार समयसीमा दे दी है। लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग सहित कई संवैधानिक संस्थाओं में वर्षों से खाली पड़े महत्वपूर्ण पदों पर सुनवाई हुई।

इन पदों नियुक्ति के मामले में सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि 6 सप्ताह के अंदर सभी नियुक्तियां पूरी कर ली जाएंगी।

अदालत ने सरकार की इस बात को रिकॉर्ड पर लेते हुए अगली सुनवाई 17 मार्च को तय कर दी है। अगर समयसीमा में नियुक्तियां नहीं हुईं तो कोर्ट सख्त रुख अपना सकता है।

यह मामला कई जनहित याचिकाओं से जुड़ा है, जिसमें राज्य में भ्रष्टाचार रोकने वाली संस्था लोकायुक्त के साथ अन्य संवैधानिक पदों के लंबे समय से खाली रहने पर सवाल उठाए गए थे। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से अब सरकार पर दबाव बढ़ गया है।