मनरेगा कंप्यूटर ऑपरेटरों के पक्ष में झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, आउटसोर्सिंग ट्रांसफर पर रोक

मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार 2007 के सेवा नियमों द्वारा शासित होता है। इस योजना के तहत नियुक्त या नियमित कर्मचारियों को नियमों का सुरक्षित संरक्षण प्राप्त होता है और शोषण की संभावना कम होती है, उन्हें नियमित वेतन भुगतान और नौकरी की सुरक्षा का लाभ भी मिलता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे ठेकेदार की शोषणकारी प्रथाओं से सुरक्षित रहते हैं। उन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। यह संवैधानिक दायित्व है कि प्रत्येक सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण और हित में कार्य करे।

अपने नागरिकों से किए गए उस वादे को निभाने के लिए, सरकार को अपने कर्मचारियों को कुछ ठेकेदारों की दया पर नहीं छोड़ना चाहिए।

कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हुई थी नियुक्ति

याचिकाकर्ताओं को शुरू में मनरेगा योजना के तहत कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें दैनिक मजदूरी के आधार पर काम पर रखा गया था।

उन्होंने मनरेगा योजना के तहत सरकार के लिए 15 वर्ष या उससे अधिक समय तक काम किया और उन्हें योजना के नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाता था।

याचिकाकर्ता का कहना था कि सरकार द्वारा अचानक यह निर्देश दिया गया कि कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और इस प्रकार इस योजना में सरकार की भूमिका और कर्मचारियों को दी गई वैधानिक सुरक्षा समाप्त हो जाएगी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सौरभ शेखर और अनुराग कुमार ने अदालत को बताया कि कर्मचारियों को कानून के शासन और अधिनियम के प्रविधानों के संरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। आउटसोर्सिंग के तहत दिए गए रोजगार असुरक्षित होते हैं और ठेकेदारों की दया पर निर्भर होते हैं।

ठेकेदार कर्मचारियों के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं और कई बार यह शोषण का मामला होता है। सरकार का कहना था कि याचिकाकर्ताओं को गैर सृजित पदों पर दैनिक मजदूरी पर रखा गया था और उन्हें मानदेय का भुगतान किया गया था।

सरकार ने तर्क दिया गया कि कर्मियों को योजना के तहत नियमित रूप से नियुक्त नहीं किया गया था, इसलिए उन्हें इस योजना में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे में उनकी सेवाओं को आउटसोर्सिंग ठेकेदारों को हस्तांतरित करना सही निर्णय है।

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