हाई कोर्ट परिसर में फुटबॉल ग्राउंड निर्माण टेंडर पर लगी रोक, वकीलों के चैंबर की मांग पर सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन को दोनों पक्षों के जवाब पर 18 अगस्त तक अपना पक्ष दाखिल करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को निर्धारित की गई है।

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने प्रथम चरण की विकास योजना के तहत राज्य सरकार को पांच न्यायाधीश आवास, पांच रजिस्ट्री अधिकारियों के आवास, एक आडिटोरियम तथा फुटबाल ग्राउंड के निर्माण का प्रस्ताव भेजा था। इसी प्रस्ताव के आधार पर फुटबाल ग्राउंड निर्माण की प्रक्रिया शुरू करते हुए टेंडर आमंत्रित किया गया।

इस बीच झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने टेंडर को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया है कि न्यायालय में अधिवक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि उपलब्ध चैंबर उनकी जरूरतों के अनुरूप नहीं हैं।

एसोसिएशन का कहना है कि ऐसे में परिसर में फुटबाल ग्राउंड बनाने के बजाय अधिवक्ताओं के लिए अतिरिक्त चैंबरों का निर्माण कराया जाना अधिक आवश्यक है।

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