जस्टिस अमिताभ गुप्ता हो सकते हैं झारखंड के नए लोकायुक्त, 5 साल बाद कायार्लय में साफ-सफाई; 3000 केस पेंडिंग
झारखंड को जल्द नया लोकायुक्त मिलने की संभावना है, जिसकी अधिसूचना इसी हफ्ते जारी हो सकती है। जून 2021 से खाली पड़े इस पद के कारण लोकायुक्त कार्यालय में ...और पढ़ें
इस हफ्ते में नए लोकायुक्त के संबंध में जारी हो सकती है अधिसूचना।
HighLights
इस हफ्ते जारी हो सकती है नए लोकायुक्त की अधिसूचना।
लिफ्ट, दस्तावेज, कार्यालय आदि की चल रही है साफ सफाई।
नए लोकायुक्त के सामने 3000 से अधिक मामले लंबित।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के नए लोकायुक्त को लेकर इसी हफ्ते अधिसूचना जारी होने की संभावना है। संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री के असम चुनाव प्रचार से वापसी के साथ ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
नए लोकायुक्त के नाम पर 25 मार्च की बैठक में ही सहमति बन गई थी। लोकायुक्त के लिए झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अमिताभ गुप्ता का नाम लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि, जब तक अधिसूचना जारी नहीं हो जाती, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है।
लोकायुक्त झारखंड का पद जून 2021 से खाली पड़ा हुआ है। इस पांच साल की अवधि में लोकायुक्त कार्यालय में भ्रष्टाचार से संबंधित 3000 से अधिक केस लंबित पड़े हैं। नए लोकायुक्त के सामने इन सभी कांडों के निष्पादन की चुनौती होगी।
संभावना यह भी है कि इनमें से कई मामले नए लोकायुक्त के आदेश से बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे भी बंद किए जा सकते हैं, क्योंकि उस मामले से संबंधित कई साक्ष्य समाप्त हो चुके हैं और उस मामले में स्थिति बदल भी चुकी है।
नए लोकायुक्त के लिएदुरुस्त हो रही है कार्यालय की व्यवस्था
नए लोकायुक्त के आने के पूर्व कार्यालय की व्यवस्था दुरुस्त हो रही है। फाइलें व्यवस्थित की जा रहीं हैं। लिफ्ट की मरम्मत, बिजली के खराब उपकरणोंं को बदला जा रहा है। आरओ व अन्य बुनियादी सुविधाओं को अप-टू-डेट किया जा रहा है।
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यह कार्यालय पांच साल बाद सक्रिय होने जा रहा है। कार्यालय के अन्य पदाधिकारी व कर्मी भी इस बात से उत्साहित हैं कि अब उन्हें काम मिलेगा। फाइलों पर काम होगा और उनकी व्यस्तता भी बढ़ेगी।
लोकायुक्त कार्यालय में किस वर्ष कितनी शिकायतें पहुंचीं
वर्ष 2010 में (94), 2011 (635), 2012 (862), 2013 (661), 2014 (606), 2015 (507), 2016 (220), 2017 (545), 2018 (1417), 2019 (1025), 2020 में 777, 2021 (644), 2022 (388), 2023 (183), 2024 (136) व 2025 में 157 शिकायतें पहुंचीं।
इस अवधि में कई बड़े अफसरों की शिकायतें भी आईं, जिनके विरुद्ध जांच की फाइलें लोकायुक्त के नहीं रहने से निष्पादन की आस में लंबित हैं।
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