पूर्वी सिंहभूम में ब्रेन मलेरिया से 4 बच्चों की मौत, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट; झारखंड के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश

इसकी प्रति सभी सिविल सर्जनों को भी देते हुए निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने को कहा है। अपर मुख्य सचिव ने उपायुक्तों से कहा है कि जिन क्षेत्रों में मलेरिया के मामले सामने आ रहे हैं, वहां युद्ध स्तर पर कार्य योजना बनाकर निगरानी बढ़ाई जाए तथा प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही तय की जाए, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

यह भी कहा है कि जिन क्षेत्रों में बुखार के मरीज अधिक मिल रहे हैं, वहां बहुद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एमपीडब्ल्यू) एवं सहिया के माध्यम से सक्रिय सर्वेक्षण (एक्टिव सर्वे) कराया जाए। मलेरिया की आशंका वाले प्रत्येक मरीज की तत्काल जांच कर पाजिटिव पाए जाने पर बिना विलंब मलेरिया रोधी दवाओं से उपचार शुरू करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

अपर मुख्य सचिव ने गंभीर मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। सभी रोगियों के उपचार और फालो-अप की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा गंभीर स्थिति वाले मरीजों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कर आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

सभी उपायुक्तों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में जांच सामग्री और मलेरिया रोधी दवाओं का भंडारण उपलब्ध रहे। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में वेक्टर नियंत्रण के तहत कीटनाशी दवाओं का छिड़काव तथा लार्वा नियंत्रण संबंधी गतिविधियों में तेजी लाई जाए।

मलेरिया से बचाव के लिए प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि लोग समय पर जांच कराएं और मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाएं।

मलेरिया केस मिलने पर मास सर्वे के निर्देश

उपायुक्तों को जारी निर्देश में कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र में मलेरिया का एक भी नया मामला मिलने पर पूरे इलाके में अनिवार्य रूप से मास सर्वे अथवा फीवर सर्वे चलाया जाए। प्रत्येक गांव का ग्राम वार मलेरिया डेटा तैयार किया जाएगा।

सिविल सर्जन प्रत्येक 15 दिन पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रिपोर्ट राज्य वीबीडी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक माह उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित होगी, जिसमें सिविल सर्जन एवं जिला वेक्टर जनित रोग पदाधिकारी मलेरिया नियंत्रण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे।