झारखंड में सरकारी कर्मियों के नाम बने राशन कार्ड, पोस्टल डिपार्टमेंट के भी सैकड़ों लोग; जल्द हटाने का मिला आदेश

दूसरी ओर, डाक विभाग के कर्मी भी कहां पीछे रहनेवाले हैं। डाक विभाग के उन एजेंटों को डाक कर्मी का दर्जा प्राप्त है जो नियमित तौर पर आम लोगों का खाता डाकघरों में खुलवाते हैं और उन्हें डाकघर में राशि जमा करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस क्रम में हजारों रुपये का कमीशन प्राप्त होता है।

इनका कमीशन इतना हो जाता है कि इनकी गिनती गरीबों में नहीं हो। झारखंड में ऐसे लोगों की संख्या 808 है। विभागीय सचिव ने इनके नाम को लाभुकों की सूची से 25 अगस्त तक बाहर करते हुए विभाग को सूचित करने का निर्देश दिया है।

ऐसा नहीं होने की स्थिति में भारत सरकार ने इन लोगों के नाम से जारी आवंटन को स्वत: रोकने का निर्देश दिया है।

जिला	सरकारी कर्मी	पोस्टल कर्मी
बोकारो	81	56
चतरा	46	27
देवघर	65	30
धनबाद	123	64
दुमका	37	49
पूर्वी सिंहभूम	61	42
गढ़वा	25	25
गिरिडीह	121	70
गोड्डा	21	19
गुमला	19	16
हजारीबाग	115	36
जामताड़ा	35	21
खूंटी	10	12
कोडरमा	51	14
लातेहार	10	19
लोहरदगा	15	18
पाकुड़	3	9
पलामू	81	78
रामगढ़	16	16
रांची	265	116
साहिबगंज	19	8
सरायकेला-खरसावां	21	20
सिमडेगा	14	10
पश्चिमी सिंहभूम	18	33
कुल	1272	808

मां की मौत हुई, पिता ने दूसरी शादी कर ली, अब राशन के लाले

लातेहार का एक मामला अपनेआप में अनोखा है। एक सरकारी सेवक की पहली पत्नी की मौत के बाद उसके दाे-दो बच्चे अपने दादा-दादी के साथ रह रहे हैं। अब क्योंकि बच्चे के अभिभावक का नाम सरकारी सेवक में शामिल है और इस आधार पर उसे राशन की सुविधा नहीं दी जा सकती है।

समस्या यह भी है कि पिता ने दूसरी शादी करने के बाद इसकी जानकारी स्वयं नहीं दी और ना ही बच्चों के माध्यम से सरकार तक यह जानकारी पहुंच पाई। ऐसे में नाम काटने के अलावा कोई चारा नहीं है।